काठमाडौं — नेपाली राजनीतिमा एउटा पुरानो रोग छ— 'भागबण्डा'। दलहरूका आ-आफ्नै स्वार्थ र मन्त्री पद व्यवस्थापन गर्न विगतमा मन्त्रालयका संख्याहरू रबर झैं तन्काउने गरिन्थ्यो। तर, अहिले सरकारले एउटा साहसिक मानिने निर्णय गरेको छ: २२ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर १८ मा झारिएको छ।
‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३’ मार्फत चालिएको यो कदमलाई हेर्दा लाग्छ— सरकार अब 'भद्दा' प्रशासनलाई 'छरितो' बनाउन जुर्मुराएको छ। तर, के कोठा र साइनबोर्ड घटाउँदैमा शासन सुध्रिएला? यो नै अहिलेको मुख्य प्रश्न हो।
संख्या मात्रै कि संस्कार पनि?
मन्त्रालय गाभिनु पक्कै पनि सकारात्मक छ। यसले राज्यकोषको करोडौं रुपैयाँ चालु खर्च बचाउँछ र एउटै फाइल बोकेर तीनवटा मन्त्रालय धाउनुपर्ने झन्झट (दोहोरोपन) कम गर्छ। तर, प्रशासनविद्हरूका अनुसार शासन सुधारका लागि 'संख्या' भन्दा 'संस्कार' महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
यदि मन्त्रालयको ढोकामा झुण्डिने बोर्ड फेरियो तर भित्र काम गर्ने कर्मचारीको पुरानै ढिलासुस्ती, फाइल अड्काउने प्रवृत्ति र समन्वयको अभाव फेरिएन भने यो सुधार केवल कागजमा मात्र सीमित हुनेछ।
नयाँ प्राथमिकता: प्रविधि र नयाँ सोच
यसपटकको पुनर्गठनमा एउटा चाखलाग्दो प्रयोग देखिएको छ। सरकारले 'विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय' गठन गरेर आधुनिक युगको आवश्यकतालाई स्विकारेको छ। अर्कोतर्फ, सूचना प्रविधिलाई सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको छ। यसको अर्थ हो— अब प्रविधिलाई 'साइड बिजनेस' का रूपमा होइन, शासनको मेरुदण्डका रूपमा हेरिनेछ।
सुधारको कसी: नागरिकको आँखा
मन्त्रालय घट्नु आफैंमा एउटा 'साधन' मात्र हो, 'साध्य' होइन। वास्तविक शासकीय सुधारको मापन यी तीन आधारमा हुनेछ:
१. पारदर्शिता र जवाफदेहिता: के अब भ्रष्टाचारमा कमी आउला?
२. सेवा प्रवाह: के नागरिकले राहदानी, नागरिकता वा सरकारी सेवा लिन घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता हट्ला?
३. दक्षता: के प्रविधिको प्रयोगले सरकारी ढड्डाको सट्टा डिजिटल सेवाले प्राथमिकता पाउला?
निष्कर्ष
मन्त्रालयको संख्या घटाउनु सुधारको एउटा राम्रो सुरुवात हो, तर यो अन्तिम लक्ष्य भने होइन। संरचना सानो भएर मात्र पुग्दैन, त्यो संरचनाभित्र चल्ने 'इन्जिन' (कर्मचारी र नेतृत्व) उत्तिकै गतिशील हुन जरुरी छ। सरकारले साइनबोर्ड त हटायो, अब काम गर्ने पुरानो सोच र शैली पनि हटाउनु नै आजको वास्तविक चुनौती हो।
