काठमाडौँ । नेपालका ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरू वर्षौँसम्म कानुनी झमेलामा फस्ने र लागत दोब्बर हुने समस्या नौलो होइन। यही गतिरोध अन्त्य गर्न सरकारले पूर्वाधारसम्बन्धी मुद्दाहरूलाई ‘फास्ट ट्र्याक’ (द्रुत मार्ग) बाट किनारा लगाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ। तर, यो प्रस्तावले कानुनी वृत्त र नागरिक समाजमा एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ— विकासका लागि खोजिएको गतिले कतै न्यायको गुणस्तर त घटाउँदैन?
मुआब्जा र मर्म: फाइलभित्र लुकेका मान्छे
पूर्वाधार आयोजना भन्नाले हामी केवल सिमेन्ट र फलामे संरचना मात्र बुझ्छौँ, तर यसभित्र कयौँ नागरिकका सपना र संवेगात्मक पक्ष लुकेका हुन्छन्। मुआब्जा विवाद, वातावरणीय प्रभाव र विस्थापनका मुद्दाहरूमा हजारौँ परिवारको भविष्य जोडिएको हुन्छ। फास्ट ट्र्याकको नाममा हतारमा फैसला गर्दा कतै पीडितको आवाज नै नसुनिने हो कि भन्ने डर विज्ञहरू व्यक्त गर्छन्।
विज्ञहरूका अनुसार सुधारको वास्तविक प्रभाव कागजमा होइन, कार्यान्वयनको पारदर्शितामा निर्भर रहनेछ। यदि यो प्रणाली जवाफदेही र सन्तुलित भएन भने, यसले न्यायको गति त बढाउला, तर फैसलाको निष्पक्षतामा भने गम्भीर प्रश्न खडा गर्ने जोखिम रहन्छ।
‘छिटो न्याय’ बनाम ‘सही न्याय’
अहिलेको मूल बहस केवल ‘छिटो न्याय’ र ‘ढिलो न्याय’ बीचको मात्र होइन। यो त ‘सही न्याय’ कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने मूल प्रश्नसँग जोडिएको छ। विकासका नाममा कसैको थातथलो खोसिँदा उसले पाउने कानुनी उपचार छिटो त हुनुपर्छ, तर छिटो गर्ने नाममा सत्यतथ्यको गहिराइमै नपुगी फैसला आउनु न्यायका लागि अर्को अन्याय हुन सक्छ।
अधिवक्ताहरू भन्छन्, "मुद्दा छिटो सकिनु खुसीको कुरा हो, तर न्यायको तराजु गतिको दबाबमा ढल्किनु हुँदैन।"
चुनौतीपूर्ण सन्तुलन
विकास आयोजनालाई कानुनी झमेलाबाट मुक्त गरी समयमै सम्पन्न गर्नु राष्ट्रिय आवश्यकता हो। एउटा आयोजना रोकिँदा राज्यलाई दैनिक करोडौँको नोक्सानी हुन्छ। तर, त्यो नोक्सानी जोगाउने मूल्यमा न्यायिक विश्वसनीयता र निष्पक्षतामा गिरावट आउनु हुँदैन।
अन्ततः, फास्ट ट्र्याक प्रणाली सफल हुनका लागि ‘गति र गुणस्तर’ बीचको सन्तुलन कायम गर्नु नै सरकार र न्यायपालिकाका लागि सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हुने देखिएको छ। आम नागरिकले विकास पनि देख्न पाउनुपर्छ र अदालतको ढोका टेक्दा आफूले निष्पक्ष न्याय पाएको अनुभूति पनि गर्न पाउनुपर्छ।
