मन्त्रिपरिषद्का निर्णय: अनुदान स्वीकृति, अरनिको राजमार्ग सुधार र नदीकिनार बस्ती व्यवस्थापन

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्ले विकास, पूर्वाधार सुधार तथा सामाजिक व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। सरकारले 'नगरपालिका राजस्व अभिवृद्धि परियोजना'का लागि स्विट्जरल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ६.११६ मिलियन स्विस फ्राङ्क अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ भने अरनिको राजमार्गको मर्मत तथा सुधारका लागि चीन सरकारले उपलब्ध गराउने ७९.३६ मिलियन आरएमबी अनुदान पनि स्वीकृत गरेको छ। यी निर्णयहरूले स्थानीय तहको आर्थिक सुदृढीकरण र देशको प्रमुख व्यापारिक मार्गको स्तरोन्नतिमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यसैबीच, काठमाडौं उपत्यकाका नदीकिनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउने क्रममा विस्थापित हुने परिवारका लागि सरकारले राहत तथा पुनर्स्थापना प्याकेज घोषणा गरेको छ। निर्णयअनुसार, प्रभावित परिवारको विवरण रुजु गरेपछि प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँ एकमुष्ट पुनर्स्थापना खर्च प्रदान गरिनेछ। साथै, वैकल्पिक बसोबास आफैँ व्यवस्थापन गर्न प्रोत्साहित गर्न ५ सदस्यसम्मको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ र सोभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारलाई प्रतिसदस्य थप २ हजार रुपैयाँका दरले तीन महिनासम्म बसोबास खर्च उपलब्ध गराइनेछ। वृद्ध, अशक्त, असहाय तथा आफैँ बसोबासको व्यवस्था गर्न नसक्ने व्यक्तिहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने व्यवस्था गरिनेछ भने बालबालिकाको पठनपाठन तथा स्वास्थ्य सेवामा अवरोध नआओस् भन्ने उद्देश्यले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइने सरकारको भनाइ छ।

मन्त्रिपरिषद्ले यसका साथै प्रत्यायन नियमावली, २०८३ र सैनिक सेवा (छैटौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन सम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न अनुमति दिएको छ। साथै, नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०८३ अनुसार राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरूको दरबन्दी मिलान तथा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। सरकारका यी निर्णयहरू कार्यान्वयनमा प्रभावकारी हुन सके विकास र सेवा प्रवाहमा सुधार आउने अपेक्षा गरिए पनि विशेषगरी नदीकिनार बस्ती व्यवस्थापनको विषय संवेदनशील भएकाले यसको कार्यान्वयनमा पारदर्शिता र मानवीय दृष्टिकोण आवश्यक पर्ने देखिन्छ।