काठमाडौँ , नेपाल । नेपालको न्यायिक इतिहासमा विरलै देखिने प्रशासनिक तीव्रता र गम्भीर संशयका बीच सर्वोच्च अदालतले नयाँ नेतृत्व पाएको छ। मंगलबार एकैदिनमा संसदीय सुनुवाइ, अनुमोदन, नियुक्ति, शपथग्रहण र कार्यभार सम्हाल्ने प्रक्रिया पूरा गर्दै डा. मनोजकुमार शर्मा सर्वोच्च अदालतको ३३औँ प्रधानन्यायाधीश बनेका छन्।
न्यायालयभित्रको बढ्दो असन्तुष्टि र नेपाल बार एसोसिएसनको चर्को विरोध प्रदर्शनका बीच भएको यो नियुक्तिले प्रक्रियागत रूपमा औपचारिकता पाए पनि यसले न्यायिक प्रणालीको निष्पक्षता र पारदर्शितामाथि भने गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ।
‘फास्ट ट्र्याक’ मा संसदीय सुनुवाइ र नियुक्ति
मंगलबार बिहान सिंहदरबारमा सुरु भएको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया निकै द्रुत गतिमा अघि बढेको थियो। समितिमा दर्ता भएका १६ वटा उजुरीहरूको अध्ययन, उजुरीकर्तासँगको छलफल र प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. शर्मासँगको सवाल-जवाफलाई समितिले केही घण्टामै टुङ्ग्याउँदै सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको थियो।
समितिको अनुमोदन लगतै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा १२९ को उपधारा २ बमोजिम डा. शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरे। साँझ नै राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा उनले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर सर्वोच्च अदालत पुगी कार्यभार सम्हाले। विगतमा उजुरी अध्ययन र सुनुवाइका लागि पर्याप्त समय छुट्याउने परम्परा रहे पनि यसपटकको अस्वाभाविक गतिलाई कानुनी वृत्तमा ‘फास्ट ट्र्याक सेटिङ’ को संज्ञा समेत दिन थालिएको छ।
वरिष्ठता मिचिएको आरोप र तथ्याङ्कगत विवाद
प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिमा सामान्यतया ज्येष्ठता र रोलक्रमलाई मुख्य आधार मानिँदै आएकोमा यसपटक त्यो परम्परा तोडिएको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा गत वैशाख २४ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले रोलक्रममा चौथो स्थानमा रहेका न्यायाधीश शर्मालाई सिफारिस गरेपछि नै विवाद सुरु भएको थियो। पहिलो नम्बरमा रहेकी कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाललाई उछिनेर शर्माको नाम सिफारिस गरिएको थियो।
सरकारी पक्षले शर्मालाई अघि सार्नुको मुख्य आधार ‘सबैभन्दा बढी मुद्दा फर्छ्यौट गरेको’ दाबी गरे पनि पूर्ण तथ्याङ्कले त्यसलाई फरक रूपमा देखाएको छ। सर्वोच्चको अभिलेखअनुसार अन्य न्यायाधीशहरू हरि फुयाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठ मुद्दा फर्छ्यौट संख्यामा अगाडि देखिएका छन्, जसले गर्दा सरकारी दाबीको वस्तुनिष्ठतामाथि नै प्रश्न उठेको छ।
सडकदेखि इजलाससम्म बारको ‘लाल्टिन जुलुस’
नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रियाप्रति कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले तीव्र आपत्ति जनाएको छ। सर्वोच्च अदालत परिसरमै कानुन व्यवसायीहरूले हातमा लाल्टिन बालेर ‘न्याय खोज्नुपर्ने अवस्था आएको’ भन्दै साङ्केतिक विरोध प्रदर्शन गरे।
बारका अध्यक्ष विजय मिश्रले न्यायिक नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप र अपारदर्शिता बढेको आरोप लगाउँदै "एउटा सेटिङ अन्त्य गर्ने नाममा अर्को सेटिङको सुरुवात हुनु दुर्भाग्यपूर्ण" भएको टिप्पणी गरेका छन्। बारको यो आन्दोलनले आगामी दिनमा नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश र बारबीचको सम्बन्ध सहज नहुने सङ्केत गरेको छ।
संस्थागत द्वन्द्व र कानुनी प्रश्नहरू
संसदीय सुनुवाइका क्रममा डा. शर्मामाथि बौद्धिक चोरीदेखि राजनीतिक पहुँचको आधारमा नियुक्त भएको र एनसेलको कर विवाद जस्ता संवेदनशील मुद्दामा गरेका फैसलाहरूबारे सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए। शर्माले ती आरोपहरू अस्वीकार गर्दै आफूले सधैँ कानुनी परिधिभित्र रहेर काम गरेको स्पष्टीकरण दिएका छन्।
यद्यपि, सर्वोच्च अदालतमा दर्ता हुन आएका केही रिटहरू दरपीठ गरिनु र त्यसविरुद्धका निवेदनहरू रोकिनुले न्यायिक प्रशासनको भूमिकामाथि संशय बढाएको छ। तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले प्रशासनिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरी कानुनी बाटो खोल्न खोज्दा समेत प्रशासनले अटेरी गरेको घटनाले न्यायालयभित्र संस्थागत द्वन्द्व र गुटबन्दी कति गहिरो छ भन्ने उजागर गर्दछ।
सन्तुलित दृष्टिकोण: चुनौती र अवसरको दोबाटोमा न्यायालय
यो घटनाक्रमलाई दुई फरक कोणबाट हेर्न सकिन्छ:
संवैधानिक र कानुनी पक्ष: संविधानत: सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा तीन वर्ष न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य हुने व्यवस्था छ। सोही आधारमा संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वसम्मत अनुमोदन गर्नु र राष्ट्रप्रमुखबाट शपथ लिइनुले यस प्रक्रियालाई पूर्ण संवैधानिक वैधता प्रदान गर्दछ। ६ वर्षे लामो कार्यकाल पाएका डा. शर्माले आफ्नो कार्ययोजनामा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउने र न्यायमा पहुँच सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्, जसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ।
नैतिक र जनविश्वासको पक्ष: विधि र प्रक्रियाको औपचारिकता पुरा भए पनि यसले बोकेको अपारदर्शिता र हतारोले न्यायालयको साखमा धक्का पुर्याएको छ। वरिष्ठताको स्थापित परम्परा भत्किँदा न्यायालयभित्रै अन्य न्यायाधीशहरूमा नैराश्यता आउने र राजनीतिक दलहरूप्रति न्यायपालिकाको परनिर्भरता बढ्ने खतरा उत्तिकै रहन्छ।
निष्कर्ष
सर्वोच्च अदालतमा हाल २२ हजारभन्दा बढी मुद्दाहरू विचाराधीन छन्। लामो समयदेखि थन्किएका मुद्दाहरूको शीघ्र निरूपण गर्नु, न्यायालयभित्रका बिचौलियाको प्रभाव अन्त्य गर्नु र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु डा. शर्माका मुख्य कार्यभार हुन्।
तर, त्योभन्दा ठूलो चुनौती डा. शर्मासामु सडक र इजलास दुवैतर्फबाट गुमेको जनविश्वास पुनःस्थापित गर्नु र बारसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा ल्याउनु हुनेछ। ६ वर्षे लामो कार्यकाल सम्हाल्न आइपुगेका नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीशले आफूमाथि लागेका आरोपहरूलाई आफ्नै कार्यकुशलता र निष्पक्ष फैसलामार्फत गलत साबित गर्छन् या न्यायालय थप विवादको भुमरीमा फस्छ, त्यो भने आगामी दिनले नै देखाउनेछ।
