- प्रधानमन्त्री बालेन शाह संसद्मा अनुपस्थित भएपछि विपक्षीको विरोधका कारण प्रतिनिधि सभामा राजनीतिक गतिरोध सिर्जना भएको छ।
- सभामुखको आग्रहलाई अस्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्रीले उपयुक्त समयमा मात्र आउने बताएपछि संसद्मा नाराबाजी झन् उग्र बनेको छ।
- विपक्षीको अवरोधकै बीच संसद्बाट वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन लगायतका विभिन्न महत्वपूर्ण विधेयकहरू बहुमतले पारित भएका छन्।
- प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई विश्लेषकहरूले संसदीय प्रणालीप्रतिको वितृष्णा वा रणनीतिक मौनताका रूपमा टिप्पणी गर्दै लोकतान्त्रिक मर्यादामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
काठमाडौँ, नेपाल । नेपाली संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको टकराव तथा नाराबाजी हुनु कुनै नौलो विषय होइन। सरकारले पेलेर जाने र प्रतिपक्षले विरोधका लागि मात्र विरोध गर्ने राजनीतिक संस्कृतिका कारण संसद् अवरुद्ध हुनु आमप्रवृत्ति बनिसकेको छ। तर, यसपटक प्रतिनिधि सभामा देखिएको गतिरोध र नाराबाजीको प्रकृत भने अलि भिन्न र अनौठो छ।
विगतमा प्रतिपक्षी दलहरूले आफ्ना माग सम्बोधन नभएका कारण संसद् अवरोध गर्ने गरे पनि यतिखेर संसद्मा प्रधानमन्त्री स्वयं अनुपस्थित भएका कारण राजनीतिक तरङ्ग पैदा भएको छ। सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन संसद्मा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह उपस्थित नभएपछि प्रतिपक्ष मात्र होइन, सत्तापक्षका सांसदहरू समेत अचम्मित र आक्रोशित बनेका छन्।
सभामुखको प्रयास र प्रधानमन्त्रीको जवाफ
लागातार संसद् अवरुद्ध भएपछि सहमतिको प्रयास स्वरूप सभामुख डोल प्रसाद अर्यालले बिहीबार प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग भेटवार्ता गरेका थिए। आफ्नो पार्टीका शीर्ष नेता समेत रहेका प्रधानमन्त्री शाहलाई भेट्न सभामुख अर्यालले पार्टी सभापति रवि लामिछानेको विशेष सन्देश समेत लिएर पुगेका थिए।
भेटमा सभामुख अर्यालले विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति खोजिरहेको र यसकै कारण संसद् अवरोध भएको भन्दै संसद्मा आइदिन आग्रह गरेका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्री बालेनले ‘उपयुक्त समयमा संसद् आउने र सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिने’ संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै तत्काल आउन अस्वीकार गरे। यो जानकारी सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा गराएका थिए। प्रधानमन्त्री तत्काल नआउने निश्चित भएपछि संसद्मा विपक्षीको नाराबाजी झन् चर्किएको थियो।
नाराबाजीकै बीच विधेयकहरू पारित
प्रधानमन्त्रीलाई मनाउन असफल भएपछि सभामुख अर्यालले विपक्षी दलका सांसदहरूको तीव्र नाराबाजी र अवरोधकै बीच प्रतिनिधि सभाको कार्यसूचीलाई अगाडि बढाए।
विपक्षीको नाराबाजी र होहल्लाकै बीच संसद्बाट ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक’ पारित भएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सो विधेयकमाथि दफावार छलफल गरियोस् भनी प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव र प्राप्त संशोधनहरूलाई सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेसँगै विधेयक पारित भएको हो।
त्यसैगरी, नाराबाजीकै बीच प्रतिनिधि सभाबाट ‘प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक’, ‘मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक’ र ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयकमाथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावहरू पनि बहुमतले स्वीकृत भएका छन्।
मुख्य प्रश्न: आफ्नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन स्वतःस्फूर्त रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री, प्रतिपक्षले संसद् नै ठप्प पार्दा समेत किन आउन मानिरहेका छैनन्?
भित्र लुकेका अन्तर्य र राजनीतिक अड्कलबाजी
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको यो रहस्यमय अनुपस्थितिलाई लिएर राजनीतिक वृत्त र बौद्धिक समुदायमा अनेकन् अड्कलबाजी र विश्लेषणहरू सुरु भएका छन्। मूलतः यसभित्र तीनवटा मुख्य अन्तर्यहरू लुकेको अनुमान गरिएको छ:
१. अन्तरमुखी स्वभाव र ‘एक्सपोज’ हुन नचाहने प्रवृत्ति:
कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहको स्वभाव परम्परागत नेताहरू जस्तो संसद्मा लामो भाषण गर्ने र बहस गर्ने खालको छैन। उनी अनावश्यक रूपमा सञ्चारमाध्यम र संसद्मा 'एक्सपोज' हुन चाहँदैनन्। संसद्को परम्परागत र 'कचिङ्गल'पूर्ण बहसबाट टाढै रहेर परिणाममुखी काममा मात्र केन्द्रित हुने उनको कार्यशैलीका कारण उनी संसद् जान हिचकिचाएको कतिपयको बुझाइ छ।
२. संसदीय व्यवस्थाप्रतिको वितृष्णा वा 'रिहर्सल':
यस घटनालाई अलि गम्भीर रूपमा लिने विश्लेषकहरूले भने यसलाई वर्तमान संसदीय प्रणाली र मूल्य-मान्यतामाथिकै प्रहारका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। संसद्प्रति कार्यपालिका जवाफदेही हुनुपर्ने लोकतान्त्रिक मान्यतालाई बेवास्ता गरेर प्रधानमन्त्रीले यो व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाउने वा यसको विकल्प खोज्ने ‘रिहर्सल’ त गरिरहेका छैनन् भन्ने संशय पनि पैदा भएको छ।
३. रणनीतिक मौनता र दबाबको राजनीति:
अर्कोतर्फ, प्रधानमन्त्री शाह प्रतिपक्ष र आफ्नै गठबन्धनभित्रका कतिपय शक्तिहरूलाई आफ्नो 'मौनता' मार्फत दबाबमा राख्न चाहन्छन्। संसद्मा गएर तत्कालै सम्झौता गर्नुभन्दा उपयुक्त राजनीतिक वातावरण नबन्दासम्म शक्तिको सन्तुलन आफ्नो पक्षमा पार्न उनले यो रणनीति अपनाएको हुनसक्ने अनुमान पनि गरिएको छ।
निष्कर्ष
संसदीय लोकतन्त्रमा संसद् भनेको जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च थलो हो र प्रधानमन्त्री संसद्प्रति पूर्ण रूपमा उत्तरदायी हुनुपर्छ। प्रतिपक्षको नाराबाजीका बीच महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू पारित गरिनु र प्रधानमन्त्री संसद्बाट भागिरहनु दुवै लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि सुखद सङ्केत होइनन्। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले 'उपयुक्त समय' पर्खिने बहाना गर्नुभन्दा संसद्को रोस्टममा उभिएर जनप्रतिनिधिहरूको जिज्ञासाको सामना गर्नु नै वर्तमान राजनीतिक गतिरोधको निकास र संसदीय मर्यादाको रक्षा हुने देखिन्छ।
