संसद् सञ्चालनमा अवरोध: प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको माग गर्दै विपक्षी दल आक्रामक

काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उठेका प्रश्नहरूको प्रत्यक्ष जवाफ नदिएसम्म संसद् अवरोध जारी राख्ने निर्णय विपक्षी दलहरूले गरेका छन्। आज बसेको विपक्षी दलका सांसदहरूको बैठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ प्रधानमन्त्रीले अनिवार्य रूपमा दिनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै यस्तो निर्णय गरेको हो।

प्रतिनिधिसभा बैठक सहज रूपमा सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर हुनुपर्ने सर्त अघि सार्दै विपक्षी दलहरूले संसद् अवरुद्ध पारेका छन्। आगामी दिनमा पनि विरोधलाई निरन्तरता दिने उनीहरूको निर्णयसँगै राजनीतिक वातावरण थप तातेको छ। विरोधका बाबजुद प्रधानमन्त्रीले तत्काल संसद्मा उपस्थित भएर जवाफ दिने स्पष्ट संकेत देखाएका छैनन्। सभामुख डी.पी. अर्यालले आग्रह गर्दा समेत उपयुक्त समयमा आउने भन्दै प्रधानमन्त्रीले आलटाल गरेको स्रोतले जनाएको छ।

नियमावलीको व्यवस्था र कार्यान्वयनमा उदासिनता

प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ता प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। तर, जेठ महिनामा उक्त प्रावधान कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। त्यति मात्र होइन, नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन समेत प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित नभएको भन्दै विपक्षी दलहरूले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन्।

आजको बैठकमा सहभागी विपक्षी सांसदहरूले संसद्को प्रभावकारी सञ्चालनका लागि प्रधानमन्त्रीको जवाफदेहिता अपरिहार्य रहेको धारणा राखे। सरकार संसद्प्रति गम्भीर नभएको आरोप लगाउँदै उनीहरूले प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित भई स्पष्टीकरण दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। विपक्षी नेताहरूका अनुसार:

    "यो विषय केवल प्रक्रियागत मात्र नभई संसद्को गरिमा र लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको महत्वपूर्ण मुद्दा हो।"

आगामी रणनीति र सम्भावित मुठभेड

यसैबीच, जेठ १२ गते बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकअघि विपक्षी दलहरूले थप रणनीति तय गर्ने तयारी गरेका छन्। सभामुखसँग समेत परामर्श गरी साझा धारणा बनाउने प्रयास भइरहेको बताइएको छ। यदि प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति र प्रश्नोत्तर सुनिश्चित नभए आगामी संसद् बैठक पुनः प्रभावित हुन सक्ने स्पष्ट संकेत देखिएको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार संसद्मा प्रधानमन्त्रीको नियमित उपस्थितिले सरकारको पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्छ। यस्तो अभ्यास अवरुद्ध हुँदा कार्यपालिका (सरकार) र व्यवस्थापिका (संसद्) बीचको शक्ति सन्तुलनमा गम्भीर असर पर्ने खतरा रहन्छ।

अहिलेको अवस्थामा सरकार र विपक्षी दुवै पक्षलाई संवादमार्फत सहमति खोज्ने दबाब बढ्दै गएको छ। संसद् सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन संवाद र सहकार्य अपरिहार्य देखिएको बेला, अब जेठ १२ को बैठकले निकास दिन्छ वा राजनीतिक टकराव अझ बढाउँछ भन्नेतर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ।