काठमाडौं — जेनजी (नवयुवा) आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाले धेरैको जीवनमा गहिरो असर पारेको सन्दर्भमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ले आफ्नो छानबिन प्रतिवेदनका निर्णय तथा सिफारिस सार्वजनिक गरेको छ।
२०८२ साल भदौ २३ र २४ गते देशका विभिन्न स्थानमा भएको आन्दोलन केवल विरोधका स्वर मात्र नभई धेरै नागरिकका लागि पीडा, डर र अन्यायको अनुभव बनेको आयोगले उल्लेख गरेको छ। सोही घटनालाई गम्भीर रूपमा लिँदै आयोगले विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।
आयुक्त लिली थापा को संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले घटनाका विभिन्न पक्ष—पीडितको अवस्था, सुरक्षा निकायको भूमिका र समग्र परिस्थितिको सूक्ष्म अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। उक्त प्रतिवेदनका आधारमा २०८३ साल जेठ १२ गते बसेको आयोगको बैठकले आवश्यक निर्णय तथा सिफारिस पारित गरेको हो।
आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेल द्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “आन्दोलनका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई गम्भीर रूपमा लिँदै आयोगले पीडितलाई न्याय दिलाउने र यस्ता घटना पुनः नदोहोरिनेतर्फ आवश्यक कदम चाल्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।”
आयोगका अनुसार, यो प्रतिवेदन केवल कागजी प्रक्रिया नभई पीडितहरूको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास हो। अनुसन्धानका क्रममा संकलित तथ्यहरूले केही नागरिकले भोगेका कठिनाइ, अन्याय र त्रासदीलाई उजागर गरेको आयोगको भनाइ छ।
आयोगले सरकारलाई पठाएको सिफारिसमा पीडितलाई न्याय, क्षतिपूर्ति तथा जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। साथै, भविष्यमा यस्ता घटनाबाट नागरिकलाई जोगाउन संवेदनशील र उत्तरदायी संयन्त्र विकास गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।
यद्यपि, यी सिफारिसहरू व्यवहारमा कत्तिको कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने विषयमा विभिन्न तहमा शंका व्यक्त भइरहेको छ। पीडित र सर्वसाधारणले भने आयोगको यो पहललाई आशाको किरणका रूपमा हेरेका छन्—जहाँ न्याय केवल शब्दमा होइन, व्यवहारमा पनि देखिनुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
