काठमाडौं । नेपाल सरकारद्वारा सार्वजनिक आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले पूँजी बजार सुधार, लगानी विस्तार तथा आधुनिक वित्तीय प्रणालीको विकासतर्फ महत्वपूर्ण आधार तयार गरेको भन्दै नेपाल स्टक ब्रोकर एसोसिएसनले स्वागत गरेको छ।
एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का कार्यकारिणी समिति सदस्य सागर ढकालले बजेटले नेपालको पूँजी बजारलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा स्थापित गर्ने स्पष्ट संकेत गरेको बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार सरकारले पूँजी बजार सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै आधुनिक वित्तीय उपकरणको विकास, लगानीकर्ता संरक्षण तथा बजार विस्तारका कार्यक्रम अघि सारेको छ, जसले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा सकारात्मक योगदान पुर्याउनेछ।
“यस वर्षको बजेटले पूँजी बजारलाई केवल शेयर कारोबारको माध्यमका रूपमा नभई आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा स्वीकार गरेको देखिन्छ,” अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो, “सरकारले बजार सुधार, प्रविधिमैत्री कारोबार प्रणाली तथा लगानी विस्तारमा दिएको प्राथमिकता स्वागतयोग्य छ।”
बजेटमार्फत नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचना, इन्ट्राडे कारोबार, सर्ट सेलिङ तथा डेरिभेटिभ उपकरण चरणबद्ध रूपमा लागू गर्ने घोषणा गरिएको छ। अध्यक्ष ढकालले यी व्यवस्थाले नेपाली पूँजी बजारलाई थप गतिशील, प्रभावकारी तथा प्रतिस्पर्धी बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
“इन्ट्राडे, सर्ट सेलिङ र डेरिभेटिभ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा आधारित वित्तीय उपकरणको कार्यान्वयनले बजारमा तरलता वृद्धि गर्नुका साथै संस्थागत लगानी आकर्षित गर्नेछ,” उहाँले भन्नुभयो, “यसले बजारको प्रभावकारिता बढाएर पूँजी बजारलाई थप परिपक्व र विश्वसनीय बनाउनेछ।”
बजेटमा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई दोस्रो बजारमा लगानी गर्न कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्ने घोषणा गरिएको विषयलाई पनि उहाँले महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिनुभएको छ।
“विदेशमा रहेका नेपालीहरूको पूँजी, अनुभव र विश्वासलाई स्वदेशको पूँजी बजारमा आकर्षित गर्न सके बजारको आकार, गहिराइ र स्थायित्वमा उल्लेखनीय वृद्धि हुनेछ,” अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो, “एनआरएनको सहभागिताले दीर्घकालीन लगानी संस्कृतिलाई थप सुदृढ बनाउनेछ।”
सूचीकृत कम्पनीको शेयर बिक्रीबाट प्राप्त हुने पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा व्यवस्था गर्ने निर्णयले लगानीकर्तामा रहेको करसम्बन्धी अन्योल हट्ने उहाँको भनाइ छ।
त्यसैगरी, सरकारले इनसाइडर ट्रेडिङ तथा शेयर कर्नरिङजस्ता अनियमित गतिविधिविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको विषयलाई पनि अध्यक्ष ढकालले सकारात्मक कदमका रूपमा स्वागत गर्नुभयो।
“बजारको विश्वसनीयता कायम राख्न पारदर्शिता, सुशासन र प्रभावकारी नियमन अत्यावश्यक हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “अनियमित गतिविधिविरुद्ध कडा नीति अपनाइएकाले वास्तविक लगानीकर्ताको विश्वास अझ मजबुत हुने अपेक्षा गरेका छौँ।”
अध्यक्ष ढकालले बजेट कार्यान्वयनमा सरकार, नियामक निकाय, बैंकिङ क्षेत्र, पूँजी बजार तथा निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो।
“अबको मुख्य चुनौती भनेको बजेटका घोषणाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो,” उहाँले भन्नुभयो, “सम्बद्ध सबै पक्षबीच सहकार्य र समन्वय हुन सके नेपालको अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति दिन पूँजी बजारले निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छ।”
स्टक ब्रोकर समुदायले समग्रमा उक्त बजेटले नेपालको पूँजी बजारलाई आधुनिक, डिजिटल, पारदर्शी तथा लगानीमैत्री दिशातर्फ अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
