काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रत्येक जिल्लालाई एक–एक निर्वाचन क्षेत्र बनाउने गरी संविधान संशोधन गर्न दिएको सुझाव विवादमा परेको छ। आयोगको प्रस्तावले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा जनसंख्याको आधारलाई कमजोर बनाउँदै भूगोललाई मात्र प्राथमिकता दिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह नेतृत्वको संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदललाई आयोगले दिएको सुझावमा ७७ वटै जिल्लालाई एक–एक निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, समानुपातिकतर्फ २८ सिट राखेर प्रतिनिधिसभा १०५ सदस्यीय बनाउने सुझाव पनि दिइएको छ।
तर, संविधानले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्या र भौगोलिक अनुकूलतालाई सन्तुलित रूपमा आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसका बाबजुद आयोगको प्रस्तावले जनसंख्यालाई लगभग बेवास्ता गर्दै भूगोललाई मात्र आधार बनाएको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ।
प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा ठूलो जनसंख्या भएका तराईका जिल्लाहरूको प्रतिनिधित्व उल्लेखनीय रूपमा घट्नेछ। उदाहरणका लागि, करिब २० लाख जनसंख्या भएको काठमाडौं र करिब ५ हजार ६ सय जनसंख्या भएको मनाङबाट समान एक–एक प्रतिनिधि निर्वाचित हुने अवस्था सिर्जना हुनेछ। यसले ‘एक व्यक्ति, एक मत, समान मूल्य’ भन्ने लोकतान्त्रिक सिद्धान्तमा प्रश्न उठाउने विश्लेषण गरिएको छ।
यता, मधेसकेन्द्रित दलहरूले लामो समयदेखि जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न माग गर्दै आएका छन्। सोमबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा जनमत पार्टीले गरेको प्रदर्शनमा पनि यही माग दोहोरिएको थियो।
निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले भने मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सानो आकारको प्रतिनिधिसभा आवश्यक रहेको तर्क गरेका छन्। उनका अनुसार सीमित स्रोतसाधन भएको मुलुकमा धेरै जनप्रतिनिधि राख्नु उपयुक्त नहुने भएकाले प्रतिनिधिसभाको आकार घटाउने प्रस्ताव गरिएको हो।
भण्डारीले जिल्लाको सीमासमेत आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्न सकिने बताएका छन्। उनका अनुसार जनसंख्याको सन्तुलन कायम गर्न जिल्लाको विभाजन वा पुनःसंरचना गर्न सकिन्छ।
तर आलोचकहरू भने निर्वाचन क्षेत्र घटाउने नाममा प्रतिनिधित्वमा असमानता सिर्जना हुने जोखिम रहेको बताउँछन्।
इतिहास हेर्दा नेपालमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण सधैं जनसंख्या र भौगोलिक अवस्थाको सन्तुलनका आधारमा हुँदै आएको छ। २०४७ सालपछि बनेका व्यवस्थाहरूमा पनि जनसंख्या अनुपातलाई मुख्य आधार मानिएको देखिन्छ। पञ्चायतकालमा समेत विभिन्न जिल्लामा जनसंख्याका आधारमा एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको उदाहरण पाइन्छ।
२०७२ सालको संविधानले प्रत्यक्षतर्फ १६५ निर्वाचन क्षेत्र र समानुपातिकतर्फ ११० सिटको व्यवस्था गरेको छ। संविधानअनुसार प्रत्येक २० वर्षमा निर्वाचन क्षेत्र पुनःनिर्धारण गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। तर आयोगको नयाँ प्रस्तावले यो स्थापित संरचनामा ठूलो परिवर्तन ल्याउने देखिन्छ।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा समुदायको प्रतिनिधित्व, मतभारको समानता, भौगोलिक सहजता तथा पूर्वाधार अवस्थालाई समेत ध्यानमा राखिन्छ। यी सबै पक्षलाई बेवास्ता गर्दै केवल जिल्लाआधारित प्रणाली अपनाउनु लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्वका दृष्टिले विवादास्पद हुने विश्लेषण गरिएको छ।
अन्ततः, आयोगको यो सुझाव कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने निर्णय सरकार र संविधान संशोधन प्रक्रियामा निर्भर रहनेछ। तर प्रस्ताव सार्वजनिक भएसँगै यसले राजनीतिक तथा बौद्धिक वृत्तमा गम्भीर बहस सुरु गरिसकेको छ।
