- चितवन महाधिवेशनमा सभापति रवि लामिछाने र उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेबीच संघीयता र प्रदेश संरचनाबारे स्पष्ट वैचारिक मतभेद देखिएको छ।
- वाग्लेले प्रदेशसभा खारेजी, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र स्थानीय तहको संख्या घटाउने गरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
- प्रदेशलाई बलियो बनाउनुपर्ने विगतका अडान र हालको खारेजीको प्रस्तावले पार्टीको आधिकारिक नीतिमा गम्भीर अन्योल पैदा गरेको छ।
- रास्वपाभित्रको यो नीतिगत विरोधाभासले नेपालको संघीय शासन प्रणालीको औचित्य र भविष्यमाथि नयाँ संवैधानिक प्रश्न खडा गरिदिएको छ।
काठमाडौँ । नेपाली राजनीतिमा एउटा पुरानो उखान निकै चर्चित छ– 'हात्तीको देखाउने दाँत र चपाउने दाँत छुट्टै हुन्छन्।' आम निर्वाचनका बेला दलहरूले जनतासँग गरेका वाचा र सत्तामा पुगेपछि उनीहरूले गर्ने व्यवहारबीचको खाडल नेपालीका लागि नयाँ होइन। तर, भर्खरै करिब दुई तिहाइ जनसमर्थनसहित सिंहदरबार चलाइरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रै देखिएको नीतिगत अन्योलले भने यतिबेला आम नागरिकलाई रनभुलमा पारेको छ।
चितवनमा जारी रास्वपाको महाधिवेशनले पार्टीको भविष्य मात्र होइन, देशकै 'संघीयता' को भविष्यमाथि नयाँ बहस छेडिदिएको छ। तर, महाधिवेशनका दस्तावेज पल्टाउँदा लाग्छ– पार्टीकै शीर्ष नेताहरू एउटै डुङ्गामा त छन्, तर सबैले खियाउने दाबिलो फरक-फरक दिशातिर तेर्सिएको छ।
एउटै मञ्च, दुईवटा दस्तावेज: रवि र स्वर्णिमको फरक सुर
महाधिवेशनमा प्रस्तुत दुई प्रमुख दस्तावेजले रास्वपाभित्रको वैचारिक मतभेदलाई छताछुल्ल पारेका छन्।
सभापति रवि लामिछानेको मत (नरम धार): लामिछानेले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा ‘प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारको पुनर्संरचना’ गरिनुपर्ने कुरा उल्लेख गरेका छन्। उनले संरचना सुधार्ने त भनेका छन्, तर त्यसलाई जरैदेखि उखेल्ने (खारेज गर्ने) आँट दस्तावेजमा देखाएका छैनन्।
उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेको मत (कठोर धार): अर्थमन्त्री समेत रहेका वाग्लेले पेश गरेको ‘अर्थ–राजनीतिक प्रस्तावना’ भने निकै आक्रामक छ। उनले स्पष्ट शब्दमा लेखेका छन्:
"हाम्रो संख्या र सामर्थ्य पुगेको दिन संविधान संशोधन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसद मन्त्री नबन्ने व्यवस्था, दलविहीन स्थानीय तह, स्थानीय तहको संख्या घटाउने तथा प्रदेशसभाको खारेजीसहित संघीयताको पुनर्संरचना गरिनेछ।"
पार्टीका दुई शीर्ष नेताकै दस्तावेजमा देखिएको यो विरोधाभासले कार्यकर्ता र शुभचिन्तकहरू अलमलमा परेका छन्— रास्वपा आखिर संघीयता जोगाउन चाहन्छ कि भत्काउन?
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको 'जनकपुर वाणी' र आजको प्रस्ताव
यो कथामा अर्को रोचक ट्वीस्ट छ— पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा हालका प्रधानमन्त्री बालेन शाहको विगतको अभिव्यक्ति। तीन महिनाअघि प्रधानमन्त्रीको शपथ लिनुअघि जनकपुर पुगेर उनले संघीयताको पक्षमा दह्रो वकालत गरेका थिए। प्रदेशलाई अझ बलियो बनाउनुपर्ने जिकिर गर्दै उनले भनेका थिए:
"काठमाडौं अधिकार माग्न होइन, घुम्नका लागि मात्र जाने व्यवस्था हुनुपर्छ।"
तर, आज उनकै पार्टीको आधिकारिक दस्तावेजले प्रदेशसभा खारेजीको मार्गचित्र कोर्दैछ। हिजो प्रदेशलाई सिंहदरबार जत्तिकै बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने नेता आज त्यही प्रदेशलाई खारेज गर्ने प्रस्ताव टेबल हुँदा कुन कित्तामा उभिएलान्? यो प्रश्नले रास्वपाको सत्ता राजनीति र आन्तरिक असमझदारीलाई नराम्ररी गिज्याएको छ।
आम नागरिकको चासो: सुधार कि प्रयोग मात्रै?
नेपाली जनताले सोचेका थिए— नयाँ पार्टीहरू आउनेछन्, अलमलमा परेको व्यवस्थालाई स्पष्ट दिशा दिनेछन्। प्रदेश सरकारहरूले जनताको भावना अनुरूप काम गर्न नसकेको र राज्यको ढुकुटी मात्र रित्याएको गुनासो भुइँतहमा व्यापक छ। रास्वपाले यही जनआक्रोशलाई क्यास गर्दै 'प्रदेश खारेजी' को नारा त अघि सार्यो, तर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलले नै यस्तो अस्थिरताको कुरा गर्दा देश संवैधानिक संकटतर्फ धकेलिने त होइन भन्ने डर पनि उत्तिकै छ।
निष्कर्ष: बहस मात्रै कि परिवर्तनको प्रस्थानविन्दु?
रास्वपाको चितवन महाधिवेशनले केवल पार्टीको आन्तरिक चुनाव मात्र गराइरहेको छैन, यसले नेपालको संघीय शासन प्रणालीको औचित्यमाथि नै एउटा ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ।
रास्वपाभित्रको यो नीतिगत विरोधाभास 'चिया गफ' को विषय मात्र बन्ने हो या यसले साँच्चै देशको संविधान बदल्ने हैसियत राख्छ? यसको उत्तरका लागि भने रास्वपाका नेताहरूले पहिले आफ्नै मनभित्रको विरोधाभासलाई सुल्झाउनु पर्ने देखिन्छ।
