काठमाडौं — सिंहदरबार र बालुवाटारका बन्द कोठाभित्र निर्णयहरू त भइरहन्छन्, तर तिनै निर्णयले केही मानिसको जीवनको लय र कार्यथलोलाई ह्वात्तै बदलिदिन्छन्। संवैधानिक परिषद्ले मोरङका मानबहादुर कार्कीलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेसँगै अहिले सर्वोच्च अदालतदेखि निर्वाचन आयोगको शीतलनिवाससम्म एउटा नयाँ तरङ्ग पैदा भएको छ।
यो केवल एउटा प्रशासनिक नियुक्ति मात्र होइन, बरु वर्षौंदेखि देशको न्याय सेवामा अहोरात्र खटिएका एक सरकारी अधिकारीको जीवनको नयाँ अध्यायको सुरुवात पनि हो।
नयाँ यात्राको सँघारमा मानबहादुर
सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रारका रूपमा दैनिक सयौँ कानुनी फाइल र प्रशासनिक झमेलामा घेरिने मानबहादुर कार्कीका लागि यो सिफारिसले एउटा भावुक मोड ल्याएको छ। सरकारी वकिलको रूपमा करिअर सुरु गर्दा सायदै उनले सोचेका थिए होलान्— एक दिन देशकै निर्वाचनको साँचो उनको हातमा आउनेछ।
नियमअनुसार अब उनले आफ्नो पुरानो थलो, सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रारको कुर्सी र वर्षौँ सँगै काम गरेका सहकर्मीहरूसँग बिदा माग्नुपर्नेछ। एउटा सुरक्षित र अभ्यस्त भइसकेको जागिरे जीवनबाट राजीनामा दिएर 'संसदीय सुनुवाइ' जस्तो राजनीतिक र सार्वजनिक परीक्षामा होमिनु उनका लागि पनि कम चुनौतीपूर्ण र उकुसमुकुसपूर्ण हुने छैन।
थपिँदैछन् नयाँ सारथि
आयोगको आँगनमा कार्की एक्लै आउँदै छैनन्। उनीसँगै फरक पृष्ठभूमि र अनुभव बोकेका दुई पात्र पनि भित्रिँदैछन्, जसको जीवनका आफ्नै पाटाहरू छन्:
डा. राजीव सुब्बा: नेपाल प्रहरीमा लामो समय 'डिजिटल सेक्युरिटी' र सूचना प्रविधिमा बिताएर डीआईजी पदबाट अवकाश पाएका सुब्बा हाल मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालयमा शान्त प्राज्ञिक जीवन बिताइरहेका थिए। विद्यार्थीमाझ रमाइरहेका प्राध्यापक सुब्बालाई अब फेरि देशको एउटा संवेदनशील र तनावपूर्ण संवैधानिक जिम्मेवारीले बोलाएको छ।
गुरु वाग्ले: वाग्लेका लागि भने यो सिफारिस 'घरफिर्ती' जस्तै हो। निर्वाचन आयोगकै उपन्यायाधिवक्ताबाट अवकाश पाएका उनी, जुन कार्यकक्षमा कहिले कर्मचारीका रूपमा फाइल बोकेर पस्थे, भोलि त्यहीँ आयुक्तका रूपमा नीतिगत निर्णय गर्ने कुर्सीमा बस्नेछन्। आयोगका पुराना कर्मचारीका लागि उनी एउटा परिचित र भरोसायोग्य अनुहार हुन्।
बिदाइको सँघारमा कार्यवाहक प्रमुख र रित्तोपन
यो नयाँ सिफारिसको भित्री पाटो झन् बढी मानवीय र संवेदनशील छ। निर्वाचन आयोग लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन जस्तै थियो। पूर्वप्रमुख दिनेशकुमार थपलिया र आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलको बिदाइपछि आयोगको हल सुनसान देखिन्थ्यो।
त्यो शून्यतापछि कार्यवाहक प्रमुखको गह्रौँ भारी रामप्रसाद भण्डारीको काँधमा आइलाग्यो। गत फागुन २१ गतेको तनावपूर्ण निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउन उनले रातदिन नभनी काम गरे। तर, उमेरको हद (६५ वर्ष) कति निष्ठुरी हुन्छ भने, जतिसुकै राम्रो काम गरे पनि आगामी साता उनले अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन्।
आफू बिदा हुन लाग्दा संस्था नेतृत्वविहीन नहोस् र आफ्नो विरासत सही हातमा पुगोस् भन्ने भण्डारीको चाहनालाई यो नयाँ सिफारिसले केही राहत पक्कै दिएको हुनुपर्छ। संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया सकिएर यी नयाँ अनुहार आयोगमा आइपुग्दा, कार्यवाहक प्रमुख भण्डारीले एउटा सन्तुष्टिको लामो सासमार्फत आफ्नो कार्यकक्षबाट बिदा लिनेछन्।
