- विशेष अदालतले टेरामक्स भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वसञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई आरोप पुष्टि नभएको भन्दै सफाइ दिएको छ।
- नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दीगम्बर झा, सदस्य धनराज ज्ञवाली र टीका उप्रेती भने दोषी ठहर भएका छन्।
- दोषीहरूलाई जनही ६ महिना कैद र ५० हजार जरिबानासहित तत्कालीन अध्यक्ष झालाई थप ६ महिना कैद सजाय सुनाइएको छ।
- राज्यलाई प्रत्यक्ष आर्थिक हानि पुगेको पुष्टि नभएकाले अदालतले बिगो कायम नगरी कैद र जरिबाना मात्र तोकेको हो।
काठमाडौँ । विशेष अदालतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स (TERAMOCS) प्रणाली खरिदसम्बन्धी बहुचर्चित भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता मोहनबहादुर बस्नेतलाई सफाइ दिएको छ।
न्यायाधीशहरू हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले सोमबार उक्त फैसला सुनाएको हो। बस्नेतविरुद्ध लगाइएको भ्रष्टाचारको आरोप पुष्टि हुन नसकेपछि अदालतले उनलाई सफाइ दिएको हो।
तीन जना दोषी ठहर: कैद र जरिबानाको फैसला
अदालतले यसै मुद्दामा जोडिएका नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दीगम्बर झा, तत्कालीन सदस्य धनराज ज्ञवाली र टीका उप्रेतीलाई भने दोषी ठहर गरेको छ।
सजाय: दोषी ठहर भएका तीनै जनालाई जनही ६ महिना कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना हुने फैसला भएको छ।
थप सजाय: तत्कालीन अध्यक्ष झालाई सार्वजनिक पदमा रहँदा कसुर गरेको आधारमा थप ६ महिना कैद सजाय हुने रायसमेत अदालतले दिएको छ।
बिगो नकायम हुनुको कारण: अदालतका अनुसार प्रतिवादीहरूबाट राज्यलाई प्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक हानि (बिगो) पुगेको पुष्टि हुन नसकेकाले बिगो कायम नगरी कैद र जरिबाना मात्र सजाय निर्धारण गरिएको हो।
के थियो टेरामक्स प्रकरण?
अन्तर्राष्ट्रिय कल बाइपास नियन्त्रण तथा दूरसञ्चार ट्राफिकको अनुगमनका लागि प्राधिकरणले टेरामक्स प्रणाली खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। उक्त खरिद प्रक्रियामा कानुनविपरीत निर्णय गरी राज्यलाई नोक्सानी पुर्याएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्री बस्नेतसहित प्राधिकरणका तत्कालीन पदाधिकारीहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
विशेष अदालतको यो फैसलासँगै बहुचर्चित टेरामक्स भ्रष्टाचार प्रकरणमा पहिलो तहको कानुनी टुंगो लागेको छ। अदालतको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि यस निर्णयका कानुनी आधारहरू थप स्पष्ट हुनेछन्।
