- काठमाडौं जिल्ला अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसहित २३ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ।
- प्रमाण नपुगेको भन्दै सन्दीप रायमाझी र प्रतीक थापासहित ७ जनालाई सफाइ दिइएको छ भने फरारहरूको मुद्दा मुल्तवीमा राखिएको छ।
- दोषीहरूलाई ठगी, संगठित अपराध, राज्यविरुद्धको कसुर र लिखत किर्ते लगायतका गम्भीर अभियोगमा कसुरदार ठहर गरिएको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ।
- अदालतले दोषीहरूको कैद र जरिवानाको अन्तिम परिमाण निर्धारण गर्न आगामी २०८३ असार २९ गतेका लागि पेसी तोकेको छ।
काठमाडौं। बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले लामो सुनुवाइपछि मंगलबार महत्वपूर्ण फैसला सुनाएको छ। न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलगायत २३ जनालाई विभिन्न कसुरमा दोषी ठहर गरेको छ भने ७ जनालाई अभियोग पुष्टि हुन नसकेको भन्दै सफाइ दिएको छ।
यो मुद्दामा सरकारी वकिल कार्यालयले २०८० जेठ १० गते ३० जनाविरुद्ध ठगी, सरकारी लिखत किर्ते, राज्यविरुद्धको कसुर तथा संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अदालतले दोषी ठहर भएका प्रतिवादीहरूको सजाय निर्धारणका लागि आगामी २०८३ असार २९ गतेका लागि पेसी तोकेको छ। अदालतमा उपस्थित नभई फरार रहेका प्रतिवादीहरूको हकमा भने मुद्दा मुल्तवीमा राखिएको छ।
टोपबहादुर रायमाझी दोषी, बालकृष्ण खाँण मतियार ठहर
अदालतले पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई राज्यविरुद्धको कसुर, ठगी तथा संगठित अपराधमा दोषी ठहर गरेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने योजनामा संलग्न समूहलाई प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने गरी नीतिगत तथा योजनागत तहमा उनको सहभागिता पुष्टि भएको अदालतको ठहर छ।
पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको हकमा भने प्रत्यक्ष रकम लेनदेनको प्रमाण नदेखिए पनि कार्यदलको म्याद थप गर्ने निर्णयमार्फत अनुचित प्रभावमा परेको भन्दै उनलाई ठगी, संगठित अपराध तथा राज्यविरुद्धको कसुरमा मतियार ठहर गरिएको छ।
यसैगरी पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे र तत्कालीन सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजीत राईलाई पनि ठगी, संगठित अपराध तथा राज्यविरुद्धको कसुरमा दोषी ठहर गरिएको छ।
मुख्य योजनाकारहरूमाथि सबैभन्दा गम्भीर कसुर
अदालतले केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई र आङटावा शेर्पालाई नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने प्रलोभनमा ठूलो रकम उठाई ठगी गरेको निष्कर्षसहित ठगी तथा संगठित अपराधमा दोषी ठहर गरेको छ। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा नकारात्मक असर पुर्याएको भन्दै उनीहरूलाई राज्यविरुद्धको कसुर तथा एकीकृत कसुरमा समेत दोषी पाइएको हो।
यसमध्ये केशव दुलाल र सानु भण्डारीलाई 'बालकृष्ण पन्थी कार्यदल'को नक्कली प्रतिवेदन तयार गर्ने तथा नक्कली परिचयपत्र बनाउने कार्यमा संलग्न भएको पुष्टि भएपछि सरकारी लिखत किर्तेमा समेत दोषी ठहर गरिएको छ। सागर राई र आङटावा शेर्पाले भने किर्तेसम्बन्धी अभियोगमा सफाइ पाएका छन्।
रकम उठाउने र समन्वय गर्ने समूह पनि दोषी
अदालतले सन्देश शर्मा तथा विक्रम भनिने गोविन्दकुमार चौधरीलाई पीडितहरूलाई भ्रममा पारेर रकम उठाउने तथा संगठित रूपमा ठगी सञ्चालन गर्ने मुख्य भूमिकामा रहेको ठहर गर्दै ठगी, संगठित अपराध, राज्यविरुद्धको कसुर तथा एकीकृत कसुरमा दोषी ठहर गरेको छ।
त्यस्तै टेकनाथ रिजाल, नरेन्द्र केसी, शमशेर मियाँ, हरिभक्त महर्जन र निरञ्जनकुमार खरेललाई विभिन्न रूपमा सहयोग पुर्याएको आधारमा मतियार ठहर गरिएको छ। भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालले नक्कली शरणार्थी परिचयपत्रमा सहीछाप गरी सरकारी लिखत किर्ते गरेको पुष्टि भएको भन्दै उनलाई किर्तेमा मुख्य कसुरदार तथा ठगी, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुरमा मतियार ठहर गरिएको छ।
अन्य मतियारहरूको हकमा:
नरेन्द्र केसी: गृह मन्त्रालयका सूचना तथा विवरण उपलब्ध गराएर योजनालाई सहज बनाएको।
शमशेर मियाँ: सरकारी गाडी प्रयोग गर्न दिएको।
हरिभक्त महर्जन: आफ्नी श्रीमती र सहकारीको बैंक खाता रकम कारोबारका लागि उपलब्ध गराएको।
निरञ्जनकुमार खरेल: बायोमेट्रिक प्रक्रिया र रकम ओसारपसारमा सहयोग गरेको।
बेचन झालाई ठगी उद्योगमा दोषी
अदालतले बेचन झालाई रामशरण केसीबाट २ करोड रुपैयाँको चेक बुझेर ठगी गर्ने प्रयास गरेको तर खातामा पर्याप्त रकम नभएकाले चेक साटिन नसकेको आधारमा ठगी कसुरको उद्योग (प्रयास) मा दोषी ठहर गरेको छ। उनीमाथिको लिखत किर्ते, संगठित अपराध तथा राज्यविरुद्धको कसुर भने पुष्टि हुन सकेन।
७ जनाले किन पाए सफाइ?
अदालतले अभियोग पुष्टि हुने पर्याप्त र वस्तुनिष्ठ प्रमाण नपुगेको निष्कर्ष निकाल्दै ७ जनालाई सफाइ दिएको छ।
सन्दीप रायमाझी: टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझीमाथि सानु भण्डारीले ४० लाख रुपैयाँ बैंक खातामा जम्मा गरिदिएको अभियोग थियो। तर, सानु भण्डारीको बयान, बैंक कारोबार तथा 'लीयोन ट्रेडर्स लिमिटेड'मा दुवैबीच २०७४ सालदेखि रहेको सेयर सम्बन्धी कागजातलाई आधार मान्दै अदालतले उक्त रकम व्यापारिक सम्बन्धका कारण सन्दीपको खातामा जम्मा भएको देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ।
प्रतीक थापा: पूर्वमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक थापामाथि प्रेमराज पन्थीको जाहेरीका आधारमा अभियोग लगाइएको थियो। तर, अदालतमा बकपत्रका क्रममा पन्थीले आफ्नै जाहेरीलाई पूर्ण रूपमा खण्डन गरे। साथै प्रतीकले ठगीको रकम लिएको कुनै वस्तुनिष्ठ प्रमाण नदेखिएकाले उनले सफाइ पाएका हुन्। यद्यपि, रामबहादुर थापाका तत्कालीन सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजीत राई भने दोषी ठहर भएका छन्।
रामशरण केसी: केसीले टेकनाथ रिजालको विश्वासमा परेर साथीहरूबाट रकम संकलन गरी बुझाएको देखिए पनि उनी स्वयं पीडितसरह रहेको र अरूलाई ठगी गर्ने नियत पुष्टि नभएकाले अदालतले सफाइ दिएको छ।
टंककुमार गुरुङ: रेस्टुरेन्ट व्यवसायी गुरुङको रेस्टुरेन्टमा अभियुक्तहरू भेला भएर बैठक गरेको आधार मात्रै उनलाई कसुरदार ठहर गर्न पर्याप्त नहुने भन्दै अदालतले सफाइ दिएको छ।
लक्ष्मी महर्जन र केशव तुलाधर: लक्ष्मी र केशवका बैंक खाता हरिभक्त महर्जनले दुरुपयोग गरेको मात्र देखिएको र उनीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि नभएकाले सफाइ दिइएको हो।
आशिष बुढाथोकी: आशिषको बैंक खाता केशवप्रसाद दुलालले प्रयोग गरेको देखिए पनि ठगी कार्यमा आशिषको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि हुन नसकेकाले अदालतले उनलाई सफाइ दिएको छ।
फरार प्रतिवादीहरूको मुद्दा मुल्तवीमा
हालसम्म अदालतमा उपस्थित नभएका अशोक पोखरेल, धिरेन राई, दीपा हुमागाईँ, निरज राई, राजेश अर्याल, मोहनराज राई, विनिता सावदेन लिम्बु तथा सुनिल बुढाथोकीको हकमा अदालतले मुद्दा मुल्तवीमा राख्ने निर्णय गरेको छ।
सजाय निर्धारण हुन बाँकी
अदालतले प्रतिवादीहरूको कसुर स्थापित गरिसकेको भए पनि उनीहरूले पाउने सजायको परिमाण (कैद र जरिवाना) तय गर्न छुट्टै सुनुवाइ गर्नेछ। त्यसका लागि २०८३ असार २९ गतेको पेसी तोकिएको छ। सोही दिन अदालतले प्रत्येक दोषीलाई हुने कानुनी सजायको अन्तिम घोषणा गर्नेछ।
यो ऐतिहासिक फैसलाले राजनीतिक, प्रशासनिक र बिचौलियाको संगठित सञ्जाल जोडिएको ठूलो अपराधमा न्यायपालिकाको पहिलो विस्तृत न्यायिक निष्कर्षलाई स्थापित गरेको छ।
