- रास्वपा सरकारले योग्यता र सुशासनको नारा विपरीत विवादास्पद नियुक्ति गरेको भन्दै आलोचना खेपिरहेको छ।
- नेपाल वायुसेवा निगममा ८० वर्षीय महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई ६५ वर्षको उमेर हद छलेर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गरिएको छ।
- अर्थमन्त्री वाग्लेले आफ्नै संस्थाकी कर्मचारी आस्था भट्टलाई वाणिज्य बैंकको सञ्चालक बनाउँदा स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको छ।
- यी नियुक्तिहरूले रास्वपाको मेरिटोक्रेसी र नैतिक राजनीतिको दाबीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
काठमाडौं । "हामी पुराना दलजस्ता होइनौं", "भागबन्डा होइन, मेरिटोक्रेसी", "पहुंच होइन, योग्यता"—यी यस्ता नारा थिए, जसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)लाई छोटो समयमै सत्ताको केन्द्रसम्म पुर्यायो। पुराना राजनीतिक दलमाथि आफन्तवाद, भागबन्डा, पहुँच र कानुन मिचेर नियुक्ति गर्ने आरोप लगाउँदै आएको यही दल अहिले भने आफ्नै सरकारले गरेका दुई नियुक्तिका कारण उस्तै प्रश्नको घेरामा परेको छ।
नेपाल वायुसेवा निगममा करिब ८० वर्षका महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई कार्यकारी अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक नियुक्त गर्ने निर्णय र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आफू मानार्थ अध्यक्ष (चेयरम्यान एमेरिटस) रहेको संस्थाकी कर्मचारी आस्था भट्टलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सञ्चालक बनाउने निर्णयले सरकारको सुशासन, मेरिटोक्रेसी र नैतिक राजनीतिको दाबीमाथि गम्भीर बहस सुरु भएको छ।
यी नियुक्तिले केवल कानुनी प्रश्न मात्र उठाएका छैनन्, रास्वपाले आफूलाई स्थापित गरेको राजनीतिक नैतिकताको आधारमै प्रश्न खडा गरेका छन्।
उमेरको मापदण्ड एकातिर, सरकारको निर्णय अर्कोतिर
नेपाल वायुसेवा निगम लामो समयदेखि आर्थिक संकट, व्यवस्थापकीय कमजोरी र राजनीतिक हस्तक्षेपको मारमा छ। यस्तै संस्थालाई सुधार्ने जिम्मेवारी सरकारले महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई दिएको छ।
श्रेष्ठ नागरिक उड्डयन क्षेत्रका अनुभवी व्यक्ति हुन्। उनले निगममा दुई दशकभन्दा बढी सेवा गरेका थिए। तर उनी २०४९ सालमै निगमबाट बाहिरिएका व्यक्ति हुन्। त्यसयता तीन दशकभन्दा बढी समय बितिसकेको छ।
विवाद उनको अनुभवमा होइन, नियुक्तिको प्रक्रियामा छ।
पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत लागू 'सार्वजनिक निकायका सदस्य तथा पदाधिकारी नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३' ले कार्यकारी प्रमुखको उमेर ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। श्रेष्ठ भने त्यो सीमा धेरै अघि पार गरिसकेका छन्।
सरकारको तर्क छ—निगम ऐनमा उमेरको व्यवस्था छैन, त्यसैले उनी सञ्चालक नियुक्त भए र त्यही सञ्चालकमध्येबाट कार्यकारी जिम्मेवारी दिइयो।
तर कानुन व्यवसायीहरू प्रश्न गर्छन्—यदि कार्यविधिले उमेर सीमा तोकेको छ भने त्यसलाई छल्न अर्को बाटो खोज्नु विधिको शासनको सम्मान हो कि प्रक्रियाको दुरुपयोग ?
सर्वोच्चले बदर गरेको नियुक्तिबाट फेरि कार्यकारी नेतृत्वसम्म
महेश्वरभक्त श्रेष्ठ यसअघि पनि विवादित नियुक्तिसँग जोडिएका थिए।
सरकारले योग्यता क्रम मिचेर नेपाल वायुसेवा निगमका सञ्चालक नियुक्त गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले पाँच जनाको नियुक्ति बदर गरेको थियो। तीमध्ये श्रेष्ठ पनि थिए।
त्यसपछि सरकारले फेरि नयाँ प्रक्रियाबाट उनीहरूलाई सञ्चालक नियुक्त गर्यो र अन्ततः श्रेष्ठलाई कार्यकारी अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक बनायो।
आलोचकहरूका अनुसार यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—सरकार अदालतको आदेशको भावनालाई सम्मान गर्न खोजिरहेको छ कि कानुनी छिद्र खोज्दै आफ्नो निर्णय जसरी पनि कार्यान्वयन गर्न ?
अर्को विवाद : अर्थमन्त्रीकै संस्थाकी कर्मचारी बैंक सञ्चालक
विवादको दोस्रो केन्द्र बनेका छन् अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले।
उनले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सञ्चालकमा नियुक्त गरेकी आस्था भट्ट आफू मानार्थ अध्यक्ष रहेको इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज (आईआईडीएस) मा कार्यक्रम विशेषज्ञका रूपमा कार्यरत छिन्।
वाग्ले मन्त्री बन्नुअघि सोही संस्थाका अध्यक्ष थिए। मन्त्री भएपछि अध्यक्ष पद छाडे पनि संस्थाले उनलाई 'चेयरम्यान एमेरिटस' को हैसियत दिएको छ।
सरकारले भट्टको शैक्षिक योग्यता र व्यावसायिक अनुभवलाई नियुक्तिको आधार मानेको देखिन्छ। तर प्रश्न योग्यता होइन, नियुक्तिको नैतिक पक्ष हो।
सार्वजनिक प्रशासनका जानकारहरूका अनुसार कुनै मन्त्रीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको संस्थाबाट कर्मचारीलाई आफ्नै मन्त्रालयअन्तर्गतको सार्वजनिक संस्थामा नियुक्त गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व भएको आशंका मात्र पैदा हुनु पनि सुशासनका लागि राम्रो संकेत मानिँदैन।
भाषण र व्यवहारबीच बढ्दो दूरी
रास्वपाको राजनीतिक उदय नै "पुराना दलले नगरेको राजनीति" गर्ने दाबीबाट भएको थियो। त्यसैले उसका हरेक निर्णय सामान्य सरकारका निर्णयभन्दा बढी परीक्षणको घेरामा पर्ने स्वाभाविक मानिन्छ।
अर्थमन्त्री वाग्ले स्वयंले नियुक्तिहरू मेरिटोक्रेसीका आधारमा हुने, पहुँच र प्रभावका आधारमा होइन भन्ने धारणा पटक–पटक सार्वजनिक रूपमा राख्दै आएका थिए। स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न कानुनी व्यवस्था ल्याउने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाएका थिए।
तर अहिले भएका नियुक्तिले ती प्रतिबद्धतासँग व्यवहार मेल खाएन भन्ने टिप्पणी बढ्न थालेको छ।
सरकारका लागि प्रशासनिकभन्दा ठूलो राजनीतिक परीक्षा
सरकारले यी दुवै नियुक्तिको कानुनी आधार प्रस्तुत गरिरहेको छ। समर्थकहरूले अनुभव र योग्यतालाई प्राथमिकता दिइएको तर्क पनि गरिरहेका छन्।
तर लोकतान्त्रिक शासनमा प्रश्न कानुनले के गर्न दिन्छ भन्ने मात्र होइन, सार्वजनिक रूपमा के उचित देखिन्छ भन्ने पनि हुन्छ।
रास्वपाले विगतमा अरू दलका यस्तै नियुक्तिलाई राजनीतिक संरक्षण, पहुँच र भागबन्डाको उदाहरण भन्दै आलोचना गरेको थियो। त्यसैले आज आफ्नै सरकारले गरेका निर्णयहरू त्यही मापदण्डमा मापन हुनु अस्वाभाविक होइन।
यी दुई नियुक्तिले एउटा गम्भीर सन्देश दिएका छन्—सत्ता परिवर्तन गर्न सजिलो हुन्छ, तर सत्ताको शैली परिवर्तन गर्न सबैभन्दा कठिन हुन्छ।
रास्वपाले आफूलाई 'नयाँ राजनीति' को प्रतिनिधि दलका रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छ भने अब उसको मूल्याङ्कन भाषणले होइन, यस्तै निर्णयहरूले गर्नेछन्।
