- डा. गोविन्द केसीले सरकारी टोलीसँगको सहमतिपछि धनगढीमा जारी आमरण अनसन तोडेका छन्।
- गेटामा ३०० शय्याको अस्पताल सञ्चालन र एमबीबीएसलगायत शैक्षिक कार्यक्रम तत्काल सुरु गर्ने सहमति भएको छ।
- विश्वविद्यालय ऐन संशोधन प्रक्रिया तीन महिनाभित्र अघि बढाउने र चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि कार्यदल गठन गरिनेछ।
काठमाडौं । गत बिहीबारदेखि आमरण अनशनमा बसेका डा. गोविन्द केसीले अनशन तोडेका छन्।
धनगढीमा अनशनरत डा. केसीका मागका विषयमा वार्ता गर्न सरकारी टोली शनिबार धनगढी पुगेको थियो। उक्त टोलीसँग भएको सहमतिपछि डा. केसीले अनशन तोडेका हुन्।
उनले गौमुल गाउँपालिका–२, बझाङका चक्रबहादुर धामीको हातबाट जुस पिएर अनशन तोडे। धामी सोही अस्पतालमा उपचाररत बिरामीका कुरुवा थिए। उनी आठ वर्षीय बिरामी सुदीप कोइरालाका भिनाजु हुन्।
डा. केसी अनशनमा बस्नु नेपालका लागि नयाँ विषय होइन। यसअघि पनि उनी विभिन्न माग राख्दै पटक–पटक अनशनमा बस्दै आएका छन्। सरकारले उनका जायज मागहरू पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि उनले अनशन तोड्ने गरेका थिए। तर, सरकारले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनी पुनः अनशनमा बस्ने गरेका छन्।
पछिल्ला केही वर्षदेखि डा. केसीको अनशन र सरकारसँगको सहमतिको यो क्रम निरन्तर चल्दै आएको छ। तर, यसपटकको उनको अनशन र सहमतिपछि अनशन तोड्ने विषय आफैँमा जनचासोको विषय बनेको छ।
यसको मुख्य कारण विगतमा डा. केसीका माग पूरा गर्न प्रतिबद्धता जनाउने र पछि कार्यान्वयन नगर्ने सरकारप्रति आलोचना गर्ने राजनीतिक शक्तिहरू नै अहिले सरकारको नेतृत्वमा रहनु हो। त्यसैले वर्तमान सरकारले डा. केसीका मागका सम्बन्धमा के–कस्ता सहमति गरेको छ र ती सहमतिहरू कसरी कार्यान्वयन गर्छ भन्ने विषय सबैको चासोको विषय बनेको छ।
सहमतिअनुसार निम्न विषयहरू समावेश गरिएका छन् :
शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, गेटामा ३०० शय्याको अस्पताल सञ्चालनका लागि तत्काल प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
गेटामा भएको सभाबाट पारित निर्णयअनुसार एमबीबीएसलगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक फ्याकल्टी, जनशक्ति भर्ना, पाठ्यक्रम स्वीकृति लगायतका शैक्षिक तयारी तत्काल पूरा गरिनेछ।
विश्वविद्यालयले ३०० शय्याको शिक्षण अस्पताल सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन, उपकरण खरिदलगायत अस्पताल सञ्चालनसम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्था तत्काल गर्नेछ।
विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८२ लाई समेत समेटी विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको योग्यता, नियुक्ति लगायतका विषयमा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेश गरिनेछ। उक्त प्रक्रिया संघीय संसद्को चालु अधिवेशनबाटै अर्थात् तीन महिनाभित्र अघि बढाइने सहमति भएको छ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा ४७ मा भएको व्यवस्थाअनुसार नेपालभित्र सञ्चालित चिकित्सा शिक्षण संस्थाहरूलाई क्रमशः गैरनाफामूलक र सेवामूलक संस्थाका रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रावधान कार्यान्वयनका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिन शिक्षा मन्त्रालयले उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्ने सहमति भएको छ। उक्त कार्यदलले छ महिनाभित्र राय, सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्नेछ।
विगतका सहमतिहरू कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरीका कारण यसपटक भएको सहमतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै सरकारको मुख्य चुनौती बनेको छ। सरकारका प्रतिबद्धता व्यवहारमा लागू भए चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि महत्वपूर्ण कदम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
