अर्थमन्त्री वाग्लेको अर्थनीति : विज्ञताको चमक र धरातलीय यथार्थबीचको दूरी

नीति, बजार र निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापनाको चुनौती

काठमाडौं: अन्तर्राष्ट्रिय अर्थशास्त्रीय क्षेत्रमा परिचित नाम डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दा नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा नयाँ अपेक्षा सिर्जना भएको थियो। आर्थिक सुधार, नीतिगत स्पष्टता र निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माणका विषयमा उहाँबाट ठूलो आशा गरिएको थियो।

तर जिम्मेवारी सम्हालेको प्रारम्भिक चरणमै सरकारका आर्थिक घोषणा र बजारको प्रतिक्रियाबीच देखिएको दूरीले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—के अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र प्राविधिक ज्ञानले नेपालको जटिल आर्थिक यथार्थलाई सहज रूपमा सम्बोधन गर्न सक्छ?

अर्थमन्त्री वाग्लेले वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँगको छलफलमा अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने, बैंकिङ क्षेत्रसँग सहकार्य विस्तार गर्ने र निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहँदा अर्कोतर्फ पुँजी बजार भने निरन्तर दबाबमा रह्यो। लगानीकर्ताको कमजोर मनोबलका कारण सरकारले प्रस्तुत गरेका सकारात्मक सन्देशलाई बजारले अपेक्षित रूपमा ग्रहण गर्न सकेन।

सेयर बजार केवल अंकहरूको उतारचढाव मात्र होइन। यो लगानीकर्ताको मनोविज्ञान, नीतिप्रतिको विश्वास र भविष्यप्रतिको अपेक्षाको प्रतिबिम्ब पनि हो। जब सरकारले आर्थिक सुधारको दाबी गरिरहेको समयमा बजार निरन्तर कमजोर देखिन्छ, त्यसले सरकारका नीति र तिनको कार्यान्वयनबीचको सम्भावित अन्तरलाई संकेत गर्छ।

सरकारले बजारको गिरावटलाई सामान्य चक्र वा प्राविधिक सुधारका रूपमा व्याख्या गर्न सक्छ। तर लामो समयसम्म कायम रहने नकारात्मक मनोविज्ञानलाई केवल बजारको स्वाभाविक प्रक्रिया भनेर पन्छाउनु पर्याप्त हुँदैन। लगानीकर्ताले खोज्ने कुरा केवल घोषणा होइन, स्थिर नीति, विश्वसनीय कार्यान्वयन र सुरक्षित लगानी वातावरण हो।

बजेटका निर्णय र नीतिगत संवेदनशीलताको प्रश्न

डा. वाग्लेको अर्थशास्त्रीय क्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ कम होला। तर आर्थिक नीति केवल सैद्धान्तिक ज्ञानको विषय मात्र होइन; यसले देशको सामाजिक संरचना, संवैधानिक भावना र नागरिकको दैनिक जीवनसँग पनि प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ।

नेपालको संविधानले समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेको छ भने शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्वीकार गरेको छ। यस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा बजेटमार्फत कर लगाउने निर्णयले व्यापक बहस सिर्जना गर्‍यो। आलोचकहरूले यसलाई सामाजिक न्यायको अवधारणासँग मेल नखाने निर्णयका रूपमा व्याख्या गरे।

त्यस्तै, जलस्रोतको ठूलो सम्भावना भएको नेपालमा विद्युत् खपत बढाउने नीति आवश्यक रहेको समयमा सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने विद्युत्मा कर लगाउने निर्णयले पनि प्रश्न उठायो। ऊर्जा आत्मनिर्भरता र विद्युतीय प्रयोग विस्तारको राष्ट्रिय लक्ष्यसँग यस्तो नीति कति मेल खान्छ भन्ने विषयमा आलोचना भएको छ।

यी निर्णयहरू पछि पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउनुले नीति निर्माण प्रक्रियामा पर्याप्त अध्ययन, सरोकारवालासँगको संवाद र सामाजिक प्रभाव मूल्यांकनको आवश्यकता औंल्याएको छ।

निजी क्षेत्र : साझेदार कि शंकाको घेरामा?

आर्थिक विकासको मुख्य आधार निजी क्षेत्र हो। उद्योग विस्तार, रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धिका लागि निजी लगानी अपरिहार्य छ। तर पछिल्लो समय सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वासको दूरी बढ्दै गएको गुनासो निजी क्षेत्रबाट आउन थालेको छ।

व्यवसायीमाथि हुने अनुसन्धान, पक्राउ र छानबिनका प्रक्रियाले निजी क्षेत्रमा असुरक्षाको भावना सिर्जना गरेको आलोचना हुँदै आएको छ। कानुनी कारबाही आवश्यक भए पनि त्यसको प्रक्रिया पारदर्शी, प्रमाणमा आधारित र पूर्वानुमानयोग्य हुनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग रहँदै आएको छ।

कुनै व्यवसायी पक्राउ परेपछि पर्याप्त प्रमाण नपुगी अदालतबाट छुट्ने अवस्था सिर्जना भयो भने त्यसले अनुसन्धान प्रणालीमाथि मात्र प्रश्न उठाउँदैन, सम्बन्धित व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठा र व्यावसायिक विश्वसनीयतामा समेत असर पार्छ। लगानीकर्ताले लगानी निर्णय गर्दा केवल नाफाको सम्भावना मात्र हेर्दैनन्; उनीहरूले राज्यको व्यवहार, कानुनी सुरक्षा र भविष्यको स्थायित्वलाई पनि मूल्यांकन गर्छन्।

सरकारले एकातर्फ "लगानी गरौँ" भन्ने सन्देश दिने र अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रले असुरक्षित महसुस गर्ने अवस्था कायम रह्यो भने लगानीको मनोविज्ञान कमजोर हुनु स्वाभाविक हो।

आर्थिक सुस्तीका गहिरा कारण

नेपालको वर्तमान आर्थिक समस्या केवल एउटै सरकार वा एउटै व्यक्तिको कारण सिर्जना भएको होइन। लामो समयदेखि रहेका संरचनागत कमजोरीहरूले अहिलेको आर्थिक अवस्थालाई जटिल बनाएका छन्।

कमजोर पुँजीगत खर्च, सुस्त पूर्वाधार निर्माण, घट्दो औद्योगिक उत्पादन, कमजोर उपभोक्ता माग र बढ्दो विदेश पलायन नेपालको अर्थतन्त्रका प्रमुख चुनौती हुन्।

बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा विस्तार कमजोर हुनु, निष्क्रिय कर्जा बढ्नु र सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकटले वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वासमा असर पारेको छ। अर्कोतर्फ आयातमुखी अर्थतन्त्र, रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भरता र कमजोर आन्तरिक उत्पादन दीर्घकालीन चुनौतीका रूपमा रहेका छन्।

यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्रीबाट अपेक्षा गरिने कुरा केवल आर्थिक सूचकहरूको प्रस्तुति होइन, नागरिक र निजी क्षेत्रले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने परिवर्तन हो।

विज्ञता र व्यवहारिक नेतृत्वबीचको चुनौती

डा. वाग्ले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा काम गरेको अनुभव भएका अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ। तर नीति निर्माण र आर्थिक नेतृत्वबीच महत्वपूर्ण अन्तर हुन्छ। अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गर्नु र संकटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु फरक–फरक जिम्मेवारी हुन्।

नेपालजस्तो राजनीतिक संक्रमण, कमजोर संस्थागत संरचना र सीमित उत्पादन क्षमता भएको मुलुकमा आर्थिक नीति निर्माण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तलाई स्थानीय वास्तविकतासँग जोड्नुपर्ने हुन्छ।

अर्थतन्त्र केवल तथ्यांकले चल्दैन। यसलाई विश्वासले पनि चलाउँछ। उद्योगीले लगानी गर्ने साहस, युवाले देशभित्र अवसर देख्ने आशा र उपभोक्ताले खर्च गर्ने आत्मविश्वास नै आर्थिक गतिविधिका आधार हुन्।

अबको परीक्षा : घोषणा होइन, परिणाम

अर्थमन्त्री वाग्लेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती अब आफ्नो आर्थिक दृष्टिकोणलाई व्यवहारिक परिणाममा रूपान्तरण गर्नु हो। बजारको विश्वास फर्काउनु, निजी क्षेत्रलाई सुरक्षित महसुस गराउनु, उत्पादन वृद्धि गर्नु र रोजगारी सिर्जना गर्नु नै उहाँको सफलताको वास्तविक मापदण्ड हुनेछ।

आर्थिक सुधारका लागि ठूला भाषण र प्राविधिक शब्दावली आवश्यक हुन सक्छन्, तर त्यसले मात्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँदैन। नागरिकले महसुस गर्ने परिवर्तन, व्यवसायीले देख्ने अवसर र लगानीकर्ताले प्राप्त गर्ने विश्वास नै वास्तविक उपलब्धि हुन्।

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले विश्वासको संकटबाट गुज्रिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकार र अर्थमन्त्रीले आलोचनालाई अस्वीकार गर्नेभन्दा पनि त्यसबाट सिक्ने क्षमता देखाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

डा. वाग्लेको विज्ञता ठूलो पूँजी हो। तर त्यो पूँजी नेपालको आर्थिक वास्तविकतासँग जोडिन सकेन भने केवल बौद्धिक पहिचानले मात्र अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन। अबको मूल्यांकन उहाँका अभिव्यक्तिबाट होइन, नीति कार्यान्वयन र त्यसले ल्याउने वास्तविक परिवर्तनबाट हुनेछ।