- सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध र भ्रष्टाचार विरुद्धको जेनजी आन्दोलनले प्रधानमन्त्रीको राजीनामासँगै नेपालको राजनीतिमा नयाँ शक्तिलाई सत्तामा पुर्याएको छ।
- बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भए पनि आन्दोलनकारीले उठाएका सुशासन र जवाफदेहिताका मुद्दाहरू अझै पूर्ण रूपमा सम्बोधन भएका छैनन्।
- आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका ७६ जनाका परिवारलाई न्याय र सरकारसँग भएको १० बुँदे सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन युवाहरूको प्रमुख माग हो।
- नयाँ सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्नुपर्ने र पुराना दलहरूले समेत संगठन सुधार गर्दै नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ।
काठमाडौं: सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध, भ्रष्टाचार र सरकारको काम गर्ने शैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सुरु भएको जेनजी आन्दोलनले एक वर्ष पूरा गरेको छ। आन्दोलनले छोटो समयमै नेपालको राजनीतिमा ठूलो परिवर्तन ल्यायो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए। सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो र त्यसपछि भएको निर्वाचनबाट नयाँ राजनीतिक शक्ति सरकारमा पुग्यो।
तर आन्दोलनमा सहभागी युवाहरूका धेरै प्रश्न अझै बाँकी छन्। सरकार फेरिए पनि आफूहरूले उठाएका सबै विषय सम्बोधन नभएको उनीहरूको गुनासो छ।
आन्दोलनको सुरुवात सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने मागबाट भएको थियो। तर सडकमा प्रदर्शन बढ्दै जाँदा भ्रष्टाचार, सुशासन, राजनीतिक जवाफदेहिता, रोजगारी र राज्यको काम गर्ने शैली पनि आन्दोलनका विषय बने।
पहिलो दिन काठमाडौंमा प्रदर्शन सुरुमा शान्तिपूर्ण थियो। नयाँबानेश्वर क्षेत्रमा पुगेपछि प्रहरीले गोली चलाएको थियो। विभिन्न मानवअधिकार संस्थाका प्रतिवेदनअनुसार त्यस दिन कम्तीमा १९ जनाको मृत्यु भयो। सयौं मानिस घाइते भए।
भोलिपल्ट प्रदर्शन थप हिंसात्मक बन्यो। सरकारी कार्यालय, राजनीतिक दलका कार्यालय, नेताका घर, प्रहरी संरचना र निजी सम्पत्तिमा तोडफोड तथा आगजनी भयो। सिंहदरबार, संसद् भवन र सर्वोच्च अदालतका भवनसमेत क्षतिग्रस्त भए।
मानवअधिकारसम्बन्धी प्रतिवेदनहरूले पहिलो दिन भएको प्रहरी बल प्रयोग र दोस्रो दिन भएका हिंसात्मक घटनालाई एउटै घटनाका रूपमा हेर्न नहुने उल्लेख गरेका छन्। प्रदर्शनकारीमाथि आवश्यकताभन्दा बढी बल प्रयोग भएको आरोपसँगै आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा भएको क्षतिको पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने माग उठेको छ।
दुई दिनको मुख्य हिंसा र त्यसपछिको अशान्तिमा कम्तीमा ७६ जनाको मृत्यु भएको मानवअधिकार संस्थाहरूले जनाएका छन्। मृतकमध्ये प्रदर्शनकारी र प्रहरी दुवै थिए।
सरकार फेरियो, राजनीति फेरियो
आन्दोलनको तत्काल देखिएको परिणाम सरकार परिवर्तन थियो।
केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो। अन्तरिम सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको बाटो खोल्यो। त्यसपछि भएको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ठूलो सफलता हासिल गर्यो।
बालेन्द्र शाह २७ मार्च २०२६ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। अहिले उनकै नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन भइरहेको छ।
एक वर्षको अवधिमा सरकार मात्र फेरिएन, संसद्को शक्ति सन्तुलन पनि बदलियो। लामो समयदेखि प्रमुख राजनीतिक शक्तिका रूपमा रहेका नेपाली कांग्रेस, एमाले लगायतका दल अहिले विपक्षमा छन्।
तर चुनावको परिणाम बदलिनु र राज्य सञ्चालनको शैली बदलिनु एउटै कुरा होइन। यही विषयमा अहिले आन्दोलनको उपलब्धि र सरकारको कामबारे बहस भइरहेको छ।
युवाका प्रश्न अझै बाँकी
आन्दोलनमा सहभागी युवाहरूका अनुसार उनीहरू सरकार परिवर्तनका लागि मात्र सडकमा आएका थिएनन्। उनीहरूको मुख्य माग राज्य सञ्चालनको शैलीसँग जोडिएको थियो।
उनीहरूले सरकारलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने, भ्रष्टाचारमा संलग्नमाथि कारबाही हुनुपर्ने र आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका तथा घाइते भएकाहरूले न्याय पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
रक्षा बम, मोनिका निरौला, रिजन राना मगर र तनुजा पाण्डेलगायतका आन्दोलनकारी अगुवाहरूले नयाँ सरकार पनि आफूहरूको अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेको बताएका छन्। उनीहरूको अर्को मुख्य चासो आन्दोलनपछि सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच भएको १० बुँदे सम्झौताको कार्यान्वयन हो।
सरकारसँग जोडिएका केही जेनजी अभियन्ताहरू भने आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्न काम भइरहेको बताउँछन्। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा रहेका ऋषि थापाले आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका र घाइतेहरूको योगदानलाई सरकारले बेवास्ता नगर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार केही विषय कानुनी प्रक्रियामा रहेका कारण समय लाग्न सक्छ, तर दोषीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
यसले आन्दोलनमा सहभागी युवाहरूबीच पनि सरकारको कामबारे एउटै धारणा नरहेको देखाउँछ।
१० बुँदे सम्झौता कहाँ पुग्यो?
आन्दोलनपछि तत्कालीन अन्तरिम सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच २०८२ मंसिर २४ गते १० बुँदे सम्झौता भएको थियो।
सम्झौतामा आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकालाई शहीद घोषणा, घाइतेको उपचार तथा क्षतिपूर्ति, भ्रष्टाचार र सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूको सम्पत्तिको छानबिन, निर्वाचन सुधार, ‘नो भोट’को व्यवस्था, राजनीतिक दलमा प्राथमिक निर्वाचन र विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकारजस्ता विषय समेटिएका थिए।
सम्झौतामा जेनजी परिषद् गठन गर्ने विषय पनि थियो। परिषद्मार्फत सरकारलाई सुझाव दिने, सरकारको कामबारे खबरदारी गर्ने र युवाको सहभागिता बढाउने भनिएको थियो।
मन्त्रिपरिषद्ले परिषद् गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो। प्रस्तावित परिषद्मा प्रदेश, शहीद परिवार र घाइतेका प्रतिनिधि राख्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
तर परिषद् गठनको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन। निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि प्रक्रिया रोकिएको र त्यसपछि सरकारले यसलाई अघि बढाउन चासो नदिएको आन्दोलनकारीको आरोप छ।
त्यसैले १० बुँदे सम्झौता अझै आन्दोलनकारी र सरकारबीचको छलफलको विषय बनेको छ।
सम्झौताका सबै विषय एउटै प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था भने छैन। केही विषयका लागि कानुन संशोधन, संसद्को निर्णय वा निर्वाचनसम्बन्धी प्रक्रिया आवश्यक पर्न सक्छ। त्यसैले सम्झौताको मूल्यांकन गर्दा कुन बुँदा पूरा भयो, कुन कार्यान्वयनको क्रममा छ र कुन विषय कानुनी प्रक्रियामा छ भन्ने छुट्टाछुट्टै हेर्नुपर्ने हुन्छ।
न्यायको प्रश्न
आन्दोलनको एक वर्षपछि पनि पीडित परिवारका लागि न्याय मुख्य विषय बनेको छ।
आन्दोलनकारीहरूले प्रदर्शनका क्रममा गोली चलाउने सुरक्षाकर्मीको भूमिकाको छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै आएका छन्। ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारले न्याय र घाइतेहरूले उपचार तथा क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने माग पनि जारी छ।
तर घटनाको छानबिन प्रहरीको भूमिकामा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। भदौ २४ गते भएका आगजनी, तोडफोड, हत्या र अन्य हिंसामा संलग्न व्यक्तिको पहिचान पनि आवश्यक छ। सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा भएको क्षतिको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न पनि त्यसैसँग जोडिएको छ।
त्यसैले घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धानमा प्रदर्शनकारीमाथि भएको बल प्रयोग र आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा दुवै पक्ष समेटिनुपर्ने देखिन्छ।
मानवअधिकार संस्थाहरूले पनि घटनाको स्वतन्त्र अनुसन्धान गरी दोषी जोसुकै भए पनि कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
पुराना दलमाथि प्रश्न
जेनजी आन्दोलनपछि पुराना राजनीतिक दलमाथि पनि आफ्नो संगठन र नेतृत्वबारे पुनर्विचार गर्न दबाब बढेको छ।
नेपाली कांग्रेस, एमाले लगायतका दलका लागि पछिल्लो निर्वाचनको परिणाम केवल चुनावी हार मात्र होइन। लामो समयदेखि सरकार चलाउँदै आएका दलप्रति युवापुस्ताको एउटा हिस्सामा रहेको असन्तुष्टि पनि निर्वाचनमा देखिएको छ।
राजनीतिकशास्त्री डा. सुचिता प्याकुरेलका अनुसार पुराना दलमा आत्मसमीक्षा र नेतृत्व परिवर्तनको प्रक्रिया पर्याप्त रूपमा अघि बढेको छैन। युवा नेताहरू नेतृत्वमा आउन खोज्दा पनि पुरानो नेतृत्वबाट अवरोध हुने गरेको उनको भनाइ छ।
तर निर्वाचनमा पराजित हुँदैमा कुनै दलको राजनीतिक भविष्य सकिन्छ भन्ने हुँदैन। संगठन सुधार, नेतृत्वमा पुस्तान्तरण र नयाँ पुस्तालाई अवसर दिन सके पुराना दलले फेरि जनताको विश्वास लिन सक्ने ठाउँ रहन्छ।
त्यसका लागि उनीहरूले आफ्नै पार्टीभित्र परिवर्तन सुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ।
नयाँ सरकारको परीक्षा
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारसँग जनताको अपेक्षा अरू सरकारको तुलनामा बढी छ। यसको एउटा कारण नै पुरानो राजनीतिक शैलीप्रतिको असन्तुष्टि हो, जसबाट नयाँ राजनीतिक शक्ति बलियो बनेको हो।
अब सरकारको काम उसको दैनिक निर्णय र सेवा प्रवाहबाट हेर्न थालिएको छ।
सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन जाँदा नागरिकले पहिलेभन्दा कम समस्या भोग्छन् कि भोग्दैनन्? भ्रष्टाचारको उजुरीमा कारबाही हुन्छ कि हुँदैन? राजनीतिक पहुँच नभएका व्यक्तिले पनि सरकारी सेवा सहज रूपमा पाउँछन् कि पाउँदैनन्? नियुक्ति र निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी हुन्छ कि हुँदैन?
यिनै विषयले सरकारको कामको मूल्यांकन गर्ने आधार बनाउनेछन्।
सरकार बनेको केही महिना मात्रै भएकाले अहिले नै यसको अन्तिम मूल्यांकन गर्नु हतार हुनेछ। तर जेनजी आन्दोलनबाट बनेको राजनीतिक अपेक्षाका कारण सरकारमाथि दबाब भने सुरुदेखि नै छ।
एक वर्षपछि आन्दोलनको मूल्यांकन
एक वर्षपछि हेर्दा जेनजी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिमा परिवर्तन ल्याएकोमा विवाद छैन। एउटा सरकार हट्यो, अन्तरिम सरकार बन्यो, निर्वाचन भयो र नयाँ राजनीतिक शक्ति सत्तामा पुग्यो।
तर आन्दोलनले उठाएका सबै विषयको समाधान भइसकेको छैन।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राजनीतिक जवाफदेहिता, सार्वजनिक सेवा सुधार, निर्वाचन सुधार, युवाको सहभागिता र आन्दोलनका पीडितलाई न्यायका विषयमा अझै काम गर्न बाँकी छ। आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसाको निष्पक्ष अनुसन्धान पनि आवश्यक छ।
त्यसैले जेनजी आन्दोलन सफल भयो वा असफल भयो भनेर अहिले नै निष्कर्ष निकाल्नुभन्दा त्यसले उठाएका मागमध्ये कति पूरा भए र बाँकी मागको अवस्था के छ भनेर हेर्नु उपयुक्त हुन्छ।
एक वर्षअघि युवाहरू सरकारसँग प्रश्न गर्दै सडकमा आएका थिए। अहिले त्यही पुस्ताका धेरै युवा नयाँ सरकारसँग प्रश्न गरिरहेका छन्।
सरकार बदलिनु र शासन गर्ने तरिका बदलिनु फरक कुरा हो। अब नयाँ सरकारले त्यो फरक कति घटाउन सक्छ भन्ने कुरा उसको कामबाट देखिनेछ।
