- अर्थसचिव उपाध्यायले अर्थतन्त्र सुस्त भए पनि प्रगतिपथमा रहेको र कमजोर निजी लगानी तथा न्यून पुँजीगत खर्च मुख्य चुनौती रहेको बताएका छन् ।
- रेमिट्यान्स वृद्धि, जलविद्युत् विस्तार र न्यून ब्याजदरलाई अर्थतन्त्रका सकारात्मक पक्षका रूपमा प्रस्तुत गर्दै उत्पादन र निर्यात बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
- सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न र वैदेशिक लगानी भित्र्याउन लगानीको वातावरणमा सुधार गर्नुपर्ने अर्थसचिवको भनाइ छ ।
- युवा उद्यमीहरूले सरकारी नीति र व्यवसायीका वास्तविक समस्याबीचको खाडल पुर्दै लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
काठमाडौं । अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले नेपालको अर्थतन्त्र सुस्त रहे पनि प्रगतिपथमा रहेको बताएका छन्। अर्थतन्त्रका केही पक्ष चुनौतीपूर्ण भए पनि वित्तीय अवस्था तुलनात्मक रूपमा बलियो रहेको उनको भनाइ छ।
नेपाली युवा उद्यमी मञ्च, ललितपुर च्याप्टरले आइतबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘थिंक ट्यांक सिरिज’को पहिलो कार्यक्रममा नेपालको आर्थिक अवस्था, लगानीको वातावरण तथा निजी क्षेत्रका चुनौतीबारे बोल्दै अर्थसचिव उपाध्यायले यस्तो बताएका हुन्।
उनले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर लामो समयदेखि अपेक्षित गतिमा बढ्न नसकेको बताए। पछिल्ला २५ देखि ४० वर्षको औसत आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशतभन्दा कम रहेको तथा कोभिड–१९ महामारीका क्रममा आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक भएको उनले उल्लेख गरे।
अर्थसचिव उपाध्यायले कमजोर निजी लगानी, न्यून पुँजीगत खर्च, उच्च व्यापार घाटा र न्यून उत्पादकत्वलाई अर्थतन्त्रका प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याए। स्वदेशी निजी लगानी तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) बढाउन लगानीको वातावरण सुधार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
सरकारको पुँजीगत खर्च प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सके रोजगारी सिर्जना, आर्थिक वृद्धि र निजी लगानी विस्तारमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो। नेपालको अर्थतन्त्रमा उत्पादन र निर्यातको आधार विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औंल्याए।
यद्यपि, रेमिट्यान्स वृद्धि, जलविद्युत् विस्तार, मध्यम मुद्रास्फीति, न्यून ब्याजदर र पर्याप्त तरलतालाई उनले अर्थतन्त्रका सकारात्मक पक्षका रूपमा प्रस्तुत गरे। नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को करिब ४३ प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई उत्पादनशील क्षेत्र, औद्योगिकीकरण तथा पूर्वाधार विकासमा उपयोग गर्नुपर्ने उनले बताए। सार्वजनिक ऋण जीडीपीको करिब ४३ प्रतिशत रहेको दाबी उनले यसअघि पनि सार्वजनिक रूपमा गरेका छन्।
रेमिट्यान्सलाई उपभोगमा मात्र सीमित नराखी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न सके रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुग्ने उनको भनाइ थियो। सरकारले अघि बढाएको वैकल्पिक विकास वित्त कोषमार्फत ठूला पूर्वाधार आयोजनामा निजी क्षेत्रसहित विभिन्न स्रोतबाट लगानी परिचालन गर्ने व्यवस्था अघि बढाइएको छ। उक्त कोषले ऊर्जा, सडक, रेल, विमानस्थललगायत पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ।
नेपालले जलविद्युत् उत्पादनलाई औद्योगिकीकरणसँग जोड्नुपर्ने तथा वैदेशिक रोजगारीलाई सीप र उच्च आम्दानीसँग जोड्नुपर्नेमा पनि अर्थसचिव उपाध्यायले जोड दिए।
उनका अनुसार नेपालको आर्थिक विकासका लागि सुशासन, लगानीको वातावरण सुधार तथा प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा आवश्यक छ। अर्थतन्त्रका सबल पक्षलाई उत्पादन, उत्पादकत्व, रोजगारी र औद्योगिकीकरणमा रूपान्तरण गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको उनले बताए।
कार्यक्रममा नेपाली युवा उद्यमी मञ्चका अध्यक्ष आभूषणज्योति कंसाकारले सरकारी नीति निर्माणमा मध्यम वर्गका उद्यमी–व्यवसायीका समस्या पर्याप्त रूपमा सम्बोधन हुन नसकेको बताए। उनका अनुसार जेनजी आन्दोलन र भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित केही मध्यम वर्गीय व्यवसायीले सम्पत्ति क्षति, बीमा भुक्तानीमा ढिलाइ तथा बैंकको ऋण र धितोसम्बन्धी समस्याका कारण थप लगानी गर्न कठिनाइ भोगिरहेका छन्।
यस्तो अवस्थामा सरकारले मध्यम वर्गका व्यवसायीलाई पुनः व्यवसायमा फर्कन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने कंसाकारले बताए।
मञ्चका ललितपुर च्याप्टर अध्यक्ष अनुकूल श्रेष्ठले सरकारी नीति तथा युवा उद्यमीका सरोकार र समस्याबीच ठूलो दूरी रहेको बताए। उक्त दूरी कम गर्न नीतिगत बहस आवश्यक भएकाले ‘थिंक ट्यांक सिरिज’ सुरु गरिएको उनले जानकारी दिए।
उनले आगामी दिनमा पनि यस्ता नीतिगत बहसलाई निरन्तरता दिइने बताए।
