- रास्वपाले सांसद खगेन्द्र सुनारमाथि महिलालाई धम्क्याएको र ब्ल्याकमेलिङ गरेको आरोपमा आन्तरिक छानबिन सुरु गरेको छ।
- छानबिन नसकिँदासम्म सुनारलाई सार्वजनिक पदको हैसियतमा कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी नहुन पार्टीले निर्देशन दिएको छ।
- सार्वजनिक अडियोमा महिलाको मर्यादामा आँच पुर्याउने कार्य र शंकास्पद आर्थिक लेनदेनको विषय उठेपछि पार्टीले छानबिन अघि बढाएको हो।
- महिला दुर्व्यवहार र पदीय मर्यादा उल्लङ्घनमा शून्य सहनशीलताको नीति लिँदै पार्टीले राज्यका निकायलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रतिनिधिसभा सदस्य खगेन्द्र सुनारमाथि सार्वजनिक भएका आरोपबारे आन्तरिक छानबिन गर्ने भएको छ । पार्टीले छानबिन पूरा नभएसम्म उनलाई सार्वजनिक पदको हैसियतमा औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी नहुन निर्देशन दिएको छ ।
एक महिलालाई अपशब्द प्रयोग गरी धम्क्याएको र ब्ल्याकमेलिङ गरेको आरोपसँग सम्बन्धित अडियो सार्वजनिक भएपछि रास्वपाले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको हो । जनआस्था साप्ताहिकले सोमबार सुनारसँग सम्बन्धित अडियोसहितको समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।
रास्वपाका महामन्त्री विपिन आचार्यले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा सुनारसँग सम्बन्धित समाचार, सार्वजनिक श्रव्य सामग्री र उनीमाथि उठेका प्रश्नबारे पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । उनले विषयको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन आयोगलाई तत्काल आन्तरिक छानबिन अघि बढाउन निर्देशन दिइएको बताएका छन् ।
विज्ञप्तिमा सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएका महिलाको मर्यादामा आँच पुर्याउने कार्य, अनुचित दबाब, धम्की तथा शंकास्पद आर्थिक लेनदेनसम्बन्धी आरोपलाई गम्भीर र संवेदनशील रूपमा लिइएको उल्लेख छ ।
‘अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभावित नहोस् र पदीय नैतिकता कायम रहोस् भन्नका खातिर उक्त छानबिन निष्कर्षमा नपुग्दासम्म उहाँलाई सार्वजनिक पदको हैसियतमा कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी नहुन निर्देशन दिइन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
रास्वपाले विधिको शासन, सुशासन र नागरिकप्रतिको जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै आफ्ना सदस्य तथा जनप्रतिनिधिमाथि लाग्ने यस्ता आरोपलाई सामान्य रूपमा लिन नसकिने जनाएको छ । महिलामाथि हुने दुर्व्यवहार, पदीय मर्यादाको उल्लङ्घन तथा फौजदारी कसुरका विषयमा पार्टीको शून्य सहनशीलताको नीति रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
पार्टीले आरोपको अनुसन्धानमा राज्यका सम्बन्धित निकायलाई सहयोग गर्ने जनाएको छ ।
