- महाधिवेशनको अनिश्चितताले पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र र नेतृत्व परिवर्तनमा गम्भीर प्रश्न उठाउनुका साथै तल्लो तहका कार्यकर्तामा निराशा पैदा गरेको छ।
- साङ्गठनिक समायोजन र सदस्यता नवीकरणजस्ता प्राविधिक तयारी पूरा नहुँदा नोभेम्बर २०२६ का लागि तय भएको महाधिवेशनको मिति अन्योलमा परेको छ।
- महाधिवेशन ढिलाइले नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने अध्यक्ष प्रचण्डको सार्वजनिक प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुनेमा व्यापक आशङ्का उब्जाएको छ।
- संगठन सुधार र नीतिगत स्पष्टताका लागि अविलम्ब महाधिवेशनको मिति तोकी पारदर्शी समयसीमा भित्र तयारी सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
काठमाडौँ। तय भएको निश्चित समयमा महाधिवेशन हुन नसक्दा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र, संगठन सुधार र नेतृत्व परिवर्तनका विषयमा गम्भीर प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। विशेष गरी नयाँ पुस्ता (जेनजी) ले देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा व्यापक सुधार, पारदर्शिता र नेतृत्व पुस्तान्तरणको जोडदार माग गरिरहेका बेला महाधिवेशनको यो अनिश्चितताले पार्टीको आफ्नै राजनीतिक प्रतिबद्धतामाथि शङ्का पैदा गरिदिएको छ।
पार्टीले आगामी नोभेम्बर २०२६ मा बहुप्रतीक्षित एकता महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर, विभिन्न वामपन्थी समूहहरूबीच एकता भएपश्चात् सांगठनिक समायोजन, सदस्यता नवीकरण, प्रतिनिधि छनोट र पद बाँडफाँटजस्ता प्राविधिक तथा सांगठनिक तयारीहरू अझै पूरा हुन नसकेको कारण देखाउँदै महाधिवेशनको मितिबारे अन्योल कायमै राखिएको छ। स्पष्ट कार्यतालिका र निश्चित मिति नतोकिँदा लामो समयदेखि पार्टीमा सुधार र नयाँ अवसरको पर्खाइमा रहेका तल्लो तहका कार्यकर्ताहरूमा निराशा र असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ।
यस महाधिवेशनको ढिलाइलाई पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को नेतृत्व हस्तान्तरणको अघिल्लो घोषणासँग जोडेर विश्लेषकहरूले हेरिरहेका छन्। सेप्टेम्बर २०२५ मा भएको जेनजी आन्दोलनले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राजनीतिक नेतृत्वको जवाफदेहिताको माग जोडदार रूपमा उठाएका बेला प्रचण्डले आगामी महाधिवेशनसम्म मात्र संयोजक रहने र त्यसपछि मुख्य नेतृत्व नयाँ पुस्तालाई छाड्ने सार्वजनिक घोषणा गरेका थिए। त्यसबेला सो घोषणालाई पार्टीभित्र पुस्तान्तरण र संगठन सुधारको नयाँ आशाका रूपमा हेरिए पनि अहिले महाधिवेशन नै अनिश्चित बनेपछि सो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुनेमा व्यापक आशङ्का उब्जिएको छ।
नेपालका राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक विवाद र गुटबन्दीका कारण महाधिवेशन सार्ने पुरानै प्रवृत्ति रहँदै आएको छ। विभिन्न समूह मिलेर बनेको पार्टीमा विधान संशोधन र सांगठनिक मिलापमा केही समय लाग्नु स्वाभाविक मानिए तापनि, ठोस कार्ययोजनाविना ढिलाइ गरिँदा 'संगठनात्मक समस्या'लाई महाधिवेशन पन्छाउने बहाना बनाइएको आरोप लाग्न थालेको छ। समयमै महाधिवेशन नहुँदा तल्लो तहका कार्यकर्ताहरूले नेतृत्वको कार्यशैलीको समीक्षा गर्ने र नयाँ नेतृत्व चुन्ने लोकतान्त्रिक अधिकारबाट समेत बञ्चित हुनुपरेको छ।
नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संवैधानिक परिवर्तनमा प्रचण्डको ऐतिहासिक योगदान महत्त्वपूर्ण रहे पनि विगतको योगदानको सम्मान गर्दै नयाँ पुस्ताका लागि मार्गप्रशस्त गर्नु पार्टीको समसामयिक जिम्मेवारी भएको विश्लेषण गरिन्छ। हाल पार्टीभित्र पार्टी प्रमुखको कार्यकाल बढीमा दुई पटक मात्र हुने, प्रत्येक पाँच वर्षमा अनिवार्य महाधिवेशन गर्ने, केन्द्रीय समिति चुस्त बनाउने, भ्रातृ संगठनहरूलाई स्वायत्तता दिने र स्थानीय तहलाई उत्पादनसँग जोड्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण सुधारका प्रस्तावहरू छलफलमा छन्। तर, यी नीतिहरू महाधिवेशनबाट अनुमोदन नभएसम्म औपचारिक रूपमा लागू हुन सक्दैनन्।
तसर्थ, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका लागि अहिलेको पहिलो र अनिवार्य आवश्यकता भनेको अविलम्ब महाधिवेशनको स्पष्ट मिति तोक्नु नै हो। एकतापछिका बाँकी कामहरू सम्पन्न गर्न पारदर्शी समयसीमा तोकेर अघि बढेमा मात्र नीतिगत स्पष्टता आउनेछ र पुराना नेताहरूको सम्मानजनक बहिर्गमन तथा नयाँ नेतृत्वको उदय सम्भव हुनेछ। अन्यथा, नेतृत्व हस्तान्तरण र संगठन सुधारका कुरा केवल भाषण र आश्वासनमा मात्रै सीमित हुने जोखिम देखिन्छ।
