काठमाडौं — सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने माग नेपालमा नयाँ होइन। उच्चपदस्थहरूको सम्पत्ति पारदर्शी बनाउन र अवैध आर्जन नियन्त्रण गर्न लामो समयदेखि उठ्दै आएको आवाजका बीच 'सम्पत्ति छानबिन आयोग'को पछिल्लो कदमलाई निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
छानबिनको दायरामा को-को?
आयोगले वि.सं. २०६२ देखि हालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका बहालवाला तथा पूर्व पदाधिकारीहरूलाई एक महिनाभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउन कडा निर्देशन दिएको छ। यसको दायरा निकै फराकिलो छ:
प्रधानमन्त्रीदेखि सहसचिव तहसम्मका कर्मचारी।
सांसददेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसम्म।
सुरक्षा निकाय र कूटनीतिक नियोगका सबै पदाधिकारी।
कागजी प्रक्रिया कि वास्तविक खोजी?
विज्ञहरूका अनुसार केवल फारम भराउने वा विवरण संकलन गर्ने कामले मात्रै भ्रष्टाचार रोकिँदैन। सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूले पेस गरेको कागजी विवरण र उनीहरूको वास्तविक जीवनशैलीबीचको अन्तर खोज्नु नै अहिलेको मुख्य चुनौती हो।
खासगरी, आफ्नो नाममा सम्पत्ति नराखी नातागोता वा आफन्तको नाममा लुकाउने, बेनामी लगानी गर्ने र 'अदृश्य' रूपमा सम्पत्ति थुपार्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ। त्यसैले, आधिकारिक विवरणमा नदेखिने यस्ता 'गुप्त' सम्पत्ति पत्ता लगाउन आयोगसँग बलियो अनुसन्धान संयन्त्र हुनुपर्ने माग जोडदार रूपमा उठेको छ।
जफत मात्र होइन, जेल पनि!
सरोकारवालाहरूको एउटै स्वर छ— "छानबिन मात्र गरेर पुग्दैन, कारबाही पनि देखिनुपर्छ।" यदि कसैले पेस गरेको विवरणभन्दा बढी वा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति फेला परेमा, त्यस्तो सम्पत्ति राज्यले जफत गर्ने मात्र नभई सम्बन्धित व्यक्तिलाई कडा कानुनी सजाय (जेल चलान) समेत हुनुपर्छ। कारबाहीविहीन छानबिनले सुशासन होइन, बरु अपराधीको मनोबल मात्रै बढाउने देखिन्छ।
आगामी चुनौती
आयोगले झुट्टा वा अपूर्ण विवरण बुझाउनेलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी त दिएको छ, तर यसलाई केवल 'औपचारिकता'मा मात्र सीमित हुन नदिन नागरिक समाज सतर्क छ। पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न कागजी प्रक्रियाभन्दा माथि उठेर तथ्यमा आधारित अनुसन्धान, स्रोतको वैधता र उत्तरदायित्व निर्धारण गर्नु नै सरकार र आयोगका लागि मुख्य परीक्षा हुनेछ।
