- बेलायत सरकारले १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने कानुन सन् २०२७ सम्ममा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ।
- बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य सुधार गर्न र अनलाइन दुर्व्यवहारबाट जोगाउन यो कडा कदम चालिएको प्रधानमन्त्री केयर स्टार्मरले स्पष्ट पारेका छन्।
- प्रस्तावित नियमले टिकटक र इन्स्टाग्राम जस्ता प्लेटफर्मलाई निषेध गरे पनि ह्वाट्सएप र सिग्नल जस्ता मेसेजिङ एपलाई भने छुट दिनेछ।
- अष्ट्रेलियापछि बेलायतको यस कदमले नेपाललगायत विश्वभर बालबालिकाको डिजिटल सुरक्षा र सामाजिक सञ्जाल नियमनबारे गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ।
लन्डन । बेलायत सरकारले १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेसँगै यस विषयमा विश्वव्यापी बहस तीव्र बनेको छ। यसको प्रभाव नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकहरूमा समेत देखिन थालेको छ।
बेलायतका प्रधानमन्त्री केयर स्टार्मरले उक्त कानुनलाई आगामी क्रिसमसभन्दा अगाडि पारित गरी सन् २०२७ देखि कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भइरहेको बताएका छन्। बीबीसीसँगको कुराकानीमा उनले सामाजिक सञ्जालका कारण बालबालिकाहरू अपेक्षाकृत कम खुसी देखिएको, अनलाइन दुर्व्यवहार बढ्दै गएको तथा सामाजिक सञ्जालको संरचना नै लत लाग्ने खालको रहेको बताएका छन्।
उनका अनुसार प्रस्तावित प्रतिबन्ध कार्यान्वयनमा आएपछि बालबालिकाले परिवारसँग बढी समय बिताउन, सुरक्षित वातावरणमा हुर्किन तथा स्वतन्त्र रूपमा विकास हुने अवसर पाउनेछन्।
“सबै अभिभावक आफ्ना छोराछोरीको उज्ज्वल भविष्य चाहन्छन्। उनीहरू आफ्ना बालबालिकाले समान र न्यायपूर्ण अवसर पाउने विश्वास गर्न चाहन्छन्,” प्रधानमन्त्री स्टार्मरले भने।
बेलायत सरकारले बालबालिकाको सुरक्षा र मानसिक स्वास्थ्यका विषयमा कुनै पनि प्रकारको सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारेको छ।
यसअघि अष्ट्रेलियाले १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने नीति लागू गरिसकेको छ। सोही अनुभवबाट प्रेरित हुँदै बेलायतले पनि यस्तो कदम चाल्न लागेको जनाइएको छ।
प्रस्तावित नियम लागू भएपछि स्न्यापच्याट, टिकटक, युट्युब, इन्स्टाग्राम, फेसबुक र एक्सजस्ता सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू १६ वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि निषेध गरिनेछन्। तर, मेसेजिङ एप ह्वाट्सएप र सिग्नललाई भने प्रतिबन्धको दायराबाहिर राखिने जनाइएको छ।
नेपाल सन्दर्भमा बढ्दो चासो
बेलायतलाई विश्वको प्रजातन्त्रको जननी मानिने सन्दर्भमा गरिएको यो निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिएका लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा सामाजिक सञ्जालको प्रभावबारे गम्भीर बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ। विशेषतः बालबालिकामा बढ्दो सामाजिक सञ्जाल प्रयोग, त्यसबाट उत्पन्न लत, ध्यान विचलन तथा मानसिक स्वास्थ्यमा पर्ने असरबारे विश्वभर चिन्ता बढ्दै गएको छ।
नेपालमा पनि पछिल्लो समय बालबालिका तथा किशोर–किशोरीहरूमा टिकटक, फेसबुक र युट्युबजस्ता प्लेटफर्महरूको अत्यधिक प्रयोग देखिएको छ। यसले उनीहरूको अध्ययन, व्यवहार, सामाजिक सम्बन्ध र मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पारिरहेको भन्दै अभिभावक तथा शिक्षाविद्हरूले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्।
यद्यपि नेपालमा यस सम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था अझै निर्माण हुन सकेको छैन। केही नीतिगत छलफल भए पनि प्रभावकारी नियमन र कार्यान्वयनको अभाव देखिन्छ। साइबर सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता तथा अभिभावकीय निगरानी सुदृढ बनाउने विषयमा सरकारी निकायहरूले थप सक्रियता देखाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार सामाजिक सञ्जालको अनियन्त्रित प्रयोगलाई राजनीतिक एजेन्डामै सीमित नराखी यसको सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक असरलाई ध्यानमा राख्दै दीर्घकालीन नीति निर्माण गर्न आवश्यक छ। बेलायतको पछिल्लो कदमले नेपाललगायत अन्य मुलुकहरूलाई पनि बालबालिकाको डिजिटल सुरक्षा र भविष्यका लागि ठोस नीति निर्माणतर्फ प्रेरित गर्न सक्ने विश्वास गरिएको छ।
