- सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउने सांसद क्रान्तिशिखा धिताललाई रास्वपाले सचेत गराएपछि आन्तरिक लोकतन्त्रबारे बहस सुरु भएको छ।
- सरकारमा सहभागी दलका सांसदले सार्वजनिक रूपमा आलोचना गर्नुभन्दा पहिले पार्टीभित्रै छलफल गर्नुपर्ने रास्वपा नेतृत्वको बुझाइ रहेको छ।
- आफ्नै सांसदलाई अंकुश लगाउने यो कदमले रास्वपाले दाबी गर्दै आएको नयाँ राजनीतिक संस्कार र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ।
- रास्वपाका अन्य सांसदहरूले पनि सरकारको कामकारबाही र नेतृत्वसँगको समन्वय अभावप्रति पछिल्लो समय असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन्।
काठमाडौं । सरकारको कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउने आफ्नै सांसदलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सचेत गराएपछि पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र, जनप्रतिनिधिको स्वतन्त्र भूमिका र सरकारप्रतिको जवाफदेहिताबारे बहस सुरु भएको छ।
रास्वपाकी सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएकी थिइन्। तर, उनको अभिव्यक्तिपछि पार्टी नेतृत्वले उनलाई नै सचेत गराएपछि सरकारको आलोचना गर्ने अधिकार र पार्टी अनुशासनबीचको सन्तुलनबारे प्रश्न उठेको हो।
धितालले सुकुम्बासी व्यवस्थापनका क्रममा राज्यले अपनाएको प्रक्रिया, संवेदनशीलता र तयारीमाथि प्रश्न उठाउँदै सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेकी थिइन्।
कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासीलाई असार ८ गते पाँच दिनभित्र उक्त स्थान खाली गर्न सूचना जारी गरिएको थियो। त्यसपछि थप एक साताको समय दिइए पनि असार २२ गते बिहानदेखि खाना उपलब्ध गराउन बन्द गरिएपछि त्यहाँ रहेका परिवारहरू समस्यामा परेका थिए। सोही घटनापछि धितालले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको व्यवस्थापन क्षमतामाथि प्रश्न उठाएकी थिइन्।
उनले आफ्नो फेसबुक स्ट्याटसमा लेखेकी थिइन्, “आज सडकमा बगिरहेका सुकुम्बासीका आँसुले हामी सबैलाई पोल्नुपर्छ। सुकुम्बासी व्यवस्थापन आवश्यक थियो, तर के यो हाम्रो वाचापत्रअनुसार भयो? के अभिभावकीय राज्य यस्तै हुन्छ?”
उनको भनाइ थियो कि समस्या समाधान गर्ने नाममा राज्यले अपनाएको प्रक्रिया मानवीय संवेदनशीलता, उचित योजना र जिम्मेवारीअनुसार हुन नसकेको छ।
तर, धितालको अभिव्यक्तिपछि पार्टीका प्रमुख सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीले उनलाई सचेत गराएका थिए। स्रोतका अनुसार सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक रूपमा आलोचना गर्नुभन्दा पहिले पार्टीभित्र र सरकारका सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्नुपर्ने भन्दै उनलाई ध्यानाकर्षण गराइएको थियो।
रास्वपाका एक नेताका अनुसार धितालसँग लिखित स्पष्टीकरण माग्ने तयारी भए पनि अन्तिममा मौखिक रूपमा मात्र सचेत गराइएको थियो। पार्टी सरकारमा सहभागी भएकाले सरकार र पार्टीबीच फरक धारणा देखिन नहुने नेतृत्व पक्षको बुझाइ रहेको छ।
तर, यही घटनाले रास्वपाले आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आएको नयाँ राजनीतिक संस्कार, पारदर्शिता र आन्तरिक लोकतन्त्रको दाबीमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ।
सरकारमा पुगेपछि बदलिएको राजनीतिक व्यवहार?
रास्वपाले स्थापनाकालदेखि नै परम्परागत दलहरूको कार्यशैली, निर्णय प्रक्रियामा देखिने अपारदर्शिता र नेतृत्वको आलोचना नसहने प्रवृत्तिको विरोध गर्दै आएको थियो। पार्टीले आफूलाई जनताको आवाजलाई प्राथमिकता दिने वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ।
तर, सरकारमा सहभागी भएपछि आफ्नै सांसदले उठाएको जनसरोकारको विषयलाई पार्टी अनुशासनको दृष्टिकोणबाट हेर्न थालेपछि आलोचकहरूले रास्वपाको राजनीतिक व्यवहार पनि परम्परागत दलहरूसँग मिल्न थालेको टिप्पणी गर्न थालेका छन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार सरकारमा रहेका दलका सांसदहरूको भूमिका केवल सरकारको समर्थन गर्नु मात्र होइन, सरकारका कमजोरी औंल्याउनु र जनताका समस्या संसद तथा सरकारसम्म पुर्याउनु पनि हो।
उनीहरूका अनुसार जनप्रतिनिधिले जनताको समस्या उठाउँदा त्यसलाई अनुशासनहीनता नभई लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वका रूपमा बुझ्नुपर्छ।
आन्तरिक असन्तुष्टि र बढ्दो दूरी
रास्वपाभित्र पछिल्लो समय सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर केही सांसदहरू असन्तुष्ट देखिन थालेका छन्। सांसदहरू प्रकाश पाठक, प्रकाशचन्द्र परियार र जगदिश खरेललगायतले विभिन्न विषयमा सरकारका निर्णय र कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।
सांसदहरू सार्वजनिक रूपमा आलोचनात्मक हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सांसदहरूसँग संवाद र समन्वय बढाउने प्रयास थालेको बताइएको छ। यद्यपि, केही सांसदहरूले अझै पनि प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष भेटघाट र छलफलको अवसर नपाएको गुनासो गरेका छन्।
एक सांसदका अनुसार जनताबाट उठेका प्रश्नहरू संसदमा प्रस्तुत गर्नु सांसदहरूको जिम्मेवारी भए पनि अहिले सरकारको आलोचना गर्दा असहज वातावरण सिर्जना हुने अवस्था देखिएको छ।
जनताको आवाज उठाउने कि सरकारको बचाउ गर्ने?
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सत्तारूढ दलका सांसदहरूको भूमिका केवल सरकारको बचाउ गर्नुमा सीमित हुँदैन। उनीहरूले सरकारका कमजोरी औंल्याउने, जनताको समस्या उठाउने र आवश्यक सुधारका लागि दबाब सिर्जना गर्ने जिम्मेवारी पनि निर्वाह गर्नुपर्छ।
विज्ञहरूका अनुसार सरकारभित्रबाट आउने सकारात्मक आलोचनाले शासन प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्छ। तर, सरकारका कमजोरी औंल्याउने आवाजलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास भएमा राजनीतिक दलहरू जनताबाट टाढिँदै जाने जोखिम हुन्छ।
सामाजिक सञ्जालमा पनि धिताललाई सचेत गराइएको विषयलाई लिएर मिश्रित प्रतिक्रिया आएका छन्। कतिपयले पार्टी अनुशासन आवश्यक रहेको बताएका छन् भने कतिपयले जनताको समस्या उठाउने सांसदलाई दबाब दिनु लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन्।
विशेषगरी सुकुम्बासी व्यवस्थापनजस्तो संवेदनशील सामाजिक विषयमा राज्यको भूमिका केवल प्रशासनिक निर्णयमा सीमित नभई मानवीय पक्षसँग समेत जोडिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ।
रास्वपाका लागि अग्निपरीक्षाको समय
रास्वपा अहिले सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी र आफूले विगतमा उठाउँदै आएको वैकल्पिक राजनीतिक चरित्रबीच सन्तुलन कायम गर्ने चुनौतीमा छ।
जनताका मुद्दा उठाउने प्रतिबद्धता जनाएको पार्टीले सरकारमा पुगेपछि आलोचना सुन्ने क्षमता, आन्तरिक बहसको संस्कृति र सांसदहरूको स्वतन्त्र भूमिकालाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्ने विषय आगामी दिनमा महत्वपूर्ण हुनेछ।
जनताले सरकारसँग प्रश्न गर्ने अधिकार राख्छन् भने जनप्रतिनिधिले ती प्रश्न सरकारसम्म पुर्याउने जिम्मेवारी वहन गर्छन्। त्यसैले सरकारको आलोचना गर्ने आवाजलाई नियन्त्रण गर्नेभन्दा पनि त्यसलाई सुधारको अवसरका रूपमा लिनु नै लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मूल भावना हो।
