- सरकारले पूँजीबजार सुधारमा चासो देखाए पनि लगानीकर्ताले घोषणाभन्दा वर्षौँदेखि थाती रहेका समस्याको ठोस र समयवद्ध कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्।
- धितोपत्र सापटी, छोटो बिक्री र बजार निर्माता जस्ता संयन्त्रको विकाससँगै पूँजीगत लाभकरमा स्पष्ट नीतिको आवश्यकता लगानीकर्ताले औंल्याएका छन्।
- बजारको तरलता बढाउन संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्ने र नियमनकारी निकायलाई थप जवाफदेही तथा पारदर्शी बनाउनुपर्ने माग उठेको छ।
काठमाडौं। नेपालको पूँजीबजारमा लामो समयदेखि देखिँदै आएको उतारचढाव र नीतिगत अन्योलबीच सरकारले पछिल्लो समय बजार सुधारका विषयमा चासो देखाएको छ। अर्थमन्त्रीले सरोकारवालासँग छलफल गर्दै बजार सुधारका लागि आवश्यक कानुनी र नीतिगत काम अघि बढाउन निर्देशन दिएपछि पूँजीबजार सुधारको विषय फेरि चर्चामा आएको हो।
तर सरकारको पछिल्लो सक्रियताप्रति लगानीकर्ताको प्रतिक्रिया भने मिश्रित छ। उनीहरूका लागि अहिलेको मुख्य चासो बजार बढ्छ कि घट्छ भन्नेभन्दा पनि सरकारले वर्षौँदेखि उठ्दै आएका समस्या समाधान गर्न यसपटक ठोस काम गर्छ कि गर्दैन भन्नेमा छ।
पूँजीबजार सुधारका विषयमा विगतमा पनि पटक–पटक छलफल, अध्ययन र प्रतिबद्धता भएका छन्। केही व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए पनि लगानीकर्ताले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका धेरै विषय अझै समाधान हुन सकेका छैनन्। त्यसैले नयाँ घोषणा आएपछि त्यसको कार्यान्वयन कति हुन्छ भन्नेमा स्वाभाविक रूपमा चासो बढेको छ।
एक लगानीकर्ताका अनुसार बजारमा समस्या देखिन थालेपछि मात्र सुधारका कुरा उठाउनेभन्दा समस्या देखिएलगत्तै समाधान खोज्ने परम्परा बस्न आवश्यक छ। उनका अनुसार सरकारले समयमै काम गर्न सके अहिले उठिरहेका कतिपय समस्या पहिल्यै समाधान भइसक्ने थिए।
घोषणाभन्दा कार्यान्वयनको प्रश्न
नेपालको पूँजीबजारमा सुधारका लागि आवश्यक विषयको सूची लामो छ। तर लगानीकर्ताले समस्या सुधारका विषय पहिचान नभएको होइन, कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको बताउँदै आएका छन्।
त्यसैले सरकारले अब कुन काम कहिलेसम्म गर्ने भन्ने स्पष्ट समयतालिका सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
कुन विषय अर्थ मन्त्रालयले अघि बढाउने हो, कुन विषय नेपाल धितोपत्र बोर्डबाटै समाधान गर्न सकिन्छ, कुन विषयका लागि कानुन संशोधन आवश्यक छ र संसद् वा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कहाँ आवश्यक पर्छ भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ।
सुधारका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेर मात्र पुग्दैन। जिम्मेवारी तोक्ने र त्यसको प्रगति सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था भए मात्र लगानीकर्ताले सरकारको प्रतिबद्धतालाई विश्वास गर्ने आधार बन्न सक्छ।
वर्षौँदेखि चर्चामा रहेका विषय
पूँजीबजारमा एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड, धितोपत्र सापटी तथा ऋण कारोबार, छोटो बिक्री, बजार निर्माता, ठूलो परिमाणको कारोबार र संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउने विषय लामो समयदेखि चर्चामा छन्।
कतिपय विषयमा प्रक्रिया अघि बढे पनि अपेक्षित रूपमा बजारमा प्रभाव देखिन सकेको छैन। लगानीकर्ताले अब यस्ता विषयमा फेरि अध्ययन वा छलफलभन्दा कार्यान्वयनको मिति खोजिरहेका छन्।
धितोपत्र सापटी तथा ऋण कारोबारलाई प्रभावकारी बनाउन के काम भइरहेको छ? छोटो बिक्रीका लागि आवश्यक कानुनी र प्राविधिक संरचना कहिलेसम्म तयार हुन्छ? बजार निर्माताको व्यवस्था कसरी लागू गरिन्छ? संस्थागत लगानीकर्तालाई दोस्रो बजारमा थप सक्रिय बनाउन के नीति ल्याइन्छ? यी विषयमा स्पष्टता आवश्यक छ।
सुधारको सूची थप्दै जानुभन्दा पहिले नै घोषणा गरिएका कार्यक्रम कति कार्यान्वयन भए भन्ने समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था पनि देखिन्छ।
पूँजीगत लाभकरमा स्पष्ट नीति आवश्यक
पूँजीगत लाभकर पनि लगानीकर्ताको लामो समयदेखिको चासोको विषय हो।
लगानीबाट प्राप्त नाफामा कर लगाउने विषयभन्दा पनि कर प्रणाली कस्तो हुने भन्नेमा बढी बहस हुँदै आएको छ। लगानीको अवधि, नाफा र घाटाको समायोजन तथा दीर्घकालीन लगानीलाई दिइने प्रोत्साहनका विषयमा स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको लगानीकर्ताको भनाइ छ।
अल्पकालीन कारोबार र लामो समयका लागि गरिएको लगानीलाई एउटै आधारमा हेर्दा बजारमा कस्तो असर पर्छ भन्ने विषयमा सरकारले अध्ययन गर्न सक्छ। लगानीमा भएको घाटालाई निश्चित अवधिसम्म समायोजन गर्न पाउने व्यवस्था तथा लगानी अवधि अनुसार कर प्रणालीमा फरक व्यवस्था गर्न सकिने विषय पनि छलफलमा छन्।
पूँजीबजारलाई राजस्व उठाउने माध्यमका रूपमा मात्र हेर्ने कि पूँजी निर्माण र लगानी परिचालनको माध्यमका रूपमा पनि विकास गर्ने भन्ने विषयमा सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण आवश्यक देखिन्छ।
नियमन र बजार विकासबीच सन्तुलन
नेपाल धितोपत्र बोर्डको प्रमुख जिम्मेवारी बजारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनु तथा लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्नु हो। बजारमा हुने चलखेल, भित्री सूचनाको दुरुपयोग र अन्य अनियमितता नियन्त्रण गर्नु नियामकको जिम्मेवारीभित्र पर्छ।
तर नियमनका क्रममा बजारको कारोबार र तरलतामा पर्ने असरबारे पनि ध्यान दिनुपर्ने लगानीकर्ताको भनाइ छ।
नियामकले अनियमितता रोक्न आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ। तर हरेक व्यवस्था थप नियन्त्रणमुखी हुँदै जाँदा बजारमा कारोबार घट्ने वा लगानीकर्ताको सहभागिता प्रभावित हुने अवस्था आउँछ कि आउँदैन भन्ने विषयमा पनि समीक्षा आवश्यक हुन्छ।
ठूला शेयरधनीले शेयर बिक्री गर्दा पूर्वसूचना दिनुपर्ने लगायतका व्यवस्थाले बजारमा कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने विषयमा पनि तथ्यमा आधारित समीक्षा हुनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ।
नियामक स्वतन्त्र हुनु आवश्यक भए पनि उसका निर्णयको प्रभावबारे जवाफदेही हुने व्यवस्था पनि त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ।
तरलता बढाउन के गर्ने?
बजारमा पर्याप्त खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ता नहुँदा सानो कारोबारले पनि मूल्यमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ। यसले बजारको स्थिरता र लगानीकर्ताको विश्वासमा असर पार्न सक्छ।
धितोपत्र सापटी तथा ऋण कारोबार, छोटो बिक्री, बजार निर्माता, संस्थागत लगानी र नयाँ वित्तीय उपकरणको विकासले बजारको कारोबार विस्तारमा सहयोग गर्न सक्ने देखिन्छ।
तर यी व्यवस्था ल्याउने कुरा लामो समयदेखि सुनिँदै आएको छ। अब कुन व्यवस्था कहिले लागू हुन्छ भन्ने जानकारी आवश्यक छ।
सरकार र नियामकले बजारको तरलता बढाउने उपायबारे स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न सके लगानीकर्ताको अन्योल केही कम हुन सक्छ।
संस्थागत लगानीको सम्भावना
कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र बीमा क्षेत्रमा ठूलो परिमाणमा दीर्घकालीन लगानीयोग्य रकम रहेको छ।
त्यस्तो पूँजीको निश्चित हिस्सा जोखिम व्यवस्थापन र स्पष्ट नियमका आधारमा दोस्रो बजारमा परिचालन गर्न सकिने सम्भावना छ। संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढे बजारमा दीर्घकालीन लगानीको आधार बलियो हुन सक्छ।
तर यसका लागि लगानी सीमा, जोखिम व्यवस्थापन, संस्थागत सुशासन र नियामकीय निगरानीको स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक हुन्छ।
सरकारले संस्थागत लगानीकर्तालाई बजारमा थप सक्रिय बनाउने हो भने त्यसका लागि आवश्यक कानुनी र नीतिगत अवरोध पहिचान गरेर समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहभागिता
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दोस्रो बजारमा शेयर कारोबार गर्न दिने विषय पनि समय–समयमा बहसमा आउने गरेको छ।
यसका समर्थकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहभागिताले बजारमा तरलता बढाउन सक्ने तर्क गर्छन्। तर बैंक तथा वित्तीय संस्था आफैं वित्तीय प्रणालीका महत्वपूर्ण अंग भएकाले उनीहरूलाई बजार कारोबारमा थप भूमिका दिँदा स्वार्थको द्वन्द्व र जोखिम व्यवस्थापनको प्रश्न पनि उठ्न सक्छ।
त्यसैले यसलाई पूर्ण रूपमा खुला वा बन्द गर्नेभन्दा कुन सीमा, कुन उपकरण र कस्तो जोखिम व्यवस्थापनअन्तर्गत कारोबार गर्न दिने भन्ने विषयमा अध्ययन आवश्यक हुन्छ।
यसमा सरकारसँगै नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्बन्धित नियामकको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ।
कानुनी संरचनामा सुधार
पूँजीबजारका नयाँ उपकरण र कारोबारका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्था पर्याप्त छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ।
परिवर्तनीय धितोपत्र, फरक मतदान अधिकार भएका शेयर, सामूहिक लगानी कोषमा आधारित नयाँ उत्पादन, रियल इस्टेटमा आधारित लगानी कोष, वायदा तथा विकल्प कारोबारलगायतका विषयमा कानुनी स्पष्टता आवश्यक पर्न सक्छ।
यदि नयाँ वित्तीय उपकरण सञ्चालनका लागि कानुन नै बाधक छन् भने नियामकीय निर्देशनबाट मात्र सुधार सम्भव हुँदैन। त्यसैले कम्पनी तथा धितोपत्रसम्बन्धी कानुनलाई समयअनुकूल बनाउने काम पनि सुधारको महत्वपूर्ण हिस्सा हो।
बजारको आकारभन्दा गुणस्तर
सरकारले पूँजीबजारको आकार बढाउने लक्ष्य राख्न सक्छ। तर बजारको कुल पूँजीकरण सरकारको निर्णयबाट मात्र बढ्ने विषय होइन। कम्पनीको वित्तीय अवस्था, नाफा, आर्थिक वृद्धि, शेयरको मूल्यांकन, बजारको तरलता र लगानीकर्ताको विश्वासले यसको आकार निर्धारण गर्छ।
त्यसैले बजारको कुल पूँजीकरणलाई मात्र सफलताको आधार बनाउनु उपयुक्त हुँदैन।
बरु नयाँ शेयर निष्कासनको स्वीकृति लिन लाग्ने समय घटाउने, कारोबार र भुक्तानी प्रणाली सुधार गर्ने, नयाँ वित्तीय उपकरण ल्याउने, कानुन संशोधन गर्ने र संस्थागत लगानी बढाउनेजस्ता विषयमा स्पष्ट लक्ष्य राखेर प्रगति मापन गर्न सकिन्छ।
फेरि समिति गठन गर्ने कि काम अघि बढाउने?
पूँजीबजार सुधारका लागि सरकारले आवश्यक ठानेमा विज्ञ सम्मिलित आयोग वा कार्यदल बनाउन सक्छ। तर विगतको अनुभव हेर्दा नयाँ समिति वा आयोग गठन गर्नु मात्रै उपलब्धि मान्न सकिँदैन।
विगतमा पनि विभिन्न समिति र कार्यदलले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिएका छन्। समस्या ती प्रतिवेदनको कार्यान्वयनमा देखिएको हो।
नयाँ आयोग गठन भए त्यसको काम, अधिकार, समयसीमा र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र सरकारले कुन सिफारिस स्वीकार गर्यो वा गरेन भन्ने जानकारी पनि सार्वजनिक गर्न सके त्यसले प्रक्रियाप्रति विश्वास बढाउन सक्छ।
लगानीकर्ताको ध्यान अब परिणाममा
पूँजीबजारमा अहिलेको समस्या बजार घटबढसँग मात्र सम्बन्धित छैन। लगानीकर्ताको विश्वास पनि महत्वपूर्ण पक्ष हो।
विगतमा सुधारका विषयमा पटक–पटक प्रतिबद्धता आए पनि सबै विषय कार्यान्वयनमा नआएकाले नयाँ घोषणाप्रति तत्काल उत्साहित हुने अवस्था नरहेको लगानीकर्ताहरू बताउँछन्।
यसपटक सरकारको कामलाई केही आधारमा हेर्न सकिन्छ—कुन नीति परिवर्तन हुन्छ, कुन कानुन संशोधन हुन्छ, बजारको तरलता बढाउन के व्यवस्था ल्याइन्छ, नियामकको कार्यशैलीमा के परिवर्तन हुन्छ र घोषणा गरिएका कार्यक्रम कति समयमा कार्यान्वयन हुन्छन्।
यिनै विषयले सरकारको प्रतिबद्धताको वास्तविकता देखाउनेछन्।
पूँजीबजार सुधारका लागि धेरै नयाँ विषय थप्नुभन्दा लामो समयदेखि उठ्दै आएका विषयलाई प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्नु अहिले बढी महत्वपूर्ण देखिन्छ।
लगानीकर्ताले अर्को अध्ययन वा अर्को घोषणा मात्र खोजेका छैनन्। उनीहरूलाई पहिले नै भनिएका सुधारका काम कहिले पूरा हुन्छन् भन्ने जान्न चाहेका छन्।
नेपालको पूँजीबजारमा सुधारको आवश्यकता नयाँ विषय होइन। अब आवश्यक कुरा सुधारको घोषणा दोहोर्याउनु भन्दा त्यसको कार्यान्वयन देखाउनु हो।
सरकारले समयमै नीति परिवर्तन, कानुनी सुधार र बजार विकासका काम अघि बढाउन सके त्यसले लगानीकर्ताको विश्वास फर्काउन सहयोग गर्न सक्छ। काम फेरि अध्ययन र घोषणामै सीमित भयो भने विगतमा जस्तै प्रश्न उठिरहनेछ—पूँजीबजार सुधारको कुरा कहिले व्यवहारमा देखिने हो?
