- धितोपत्र बोर्डले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि नयाँ निर्देशिका जारी गर्दै सेयर बजारमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न कडा नियम लागू गरेको छ।
- दैनिक १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने लगानीकर्ताको विस्तृत विवरण १५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा राष्ट्र बैंकलाई पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
- बजारमा संलग्न संस्थाहरूले ग्राहकको बायोमेट्रिक पहिचान, लगानीको स्रोतको अभिलेख र शंकास्पद कारोबारमाथि कडा निगरानी राख्नुपर्नेछ।
- नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय 'ग्रे लिस्ट' बाट बचाउन ल्याइएको यो नियमले बजारको उत्साह र लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ।
काठमाडौँ: सुधारको बाटोमा फर्कँदै गरेको नेप्से परिसूचक र बजारको बढ्दो उत्साहका बीच धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कडा नियम लागू गरेको छ। बजार दसैँ बिदामा जानै लाग्दा आएको यस नयाँ व्यवस्थाले वित्तीय अनुशासन र लगानीकर्ताको मनोविज्ञानलाई लिएर नयाँ बहस छेकेको छ।
सेबोनले बिदाको ठीक अघिल्लो दिन असोज ३० गते ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ जारी गरेको हो। नयाँ नियमसँगै स्टक ब्रोकर, मर्चेन्ट बैंकर, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लगायत धितोपत्र कारोबारमा संलग्न सबै संस्थाहरूका लागि नियमनको दायरा थप कसिलो बनेको छ।
के छ नयाँ व्यवस्थामा?
नयाँ निर्देशिकाअनुसार अब कुनै पनि लगानीकर्ताले दैनिक १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको कारोबार गरेमा त्यसको विस्तृत विवरण १५ दिनभित्र नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाई (एफआईयू) मा पठाउनुपर्नेछ।
यसैगरी, संस्थाहरूले ग्राहकको लगानीको स्रोत खुल्ने स्पष्ट अभिलेख राख्नुपर्ने, बायोमेट्रिक प्रणालीमार्फत पहिचान अनिवार्य गर्नुपर्ने र शंकास्पद कारोबारमाथि कडा निगरानी बढाउनुपर्नेछ। नियम उल्लंघन गरेमा भारी जरिवानाको व्यवस्थासमेत गरिएको छ।
अवैध धनलाई बजारमा आउन नदिन यो कदम चालिए पनि, दसैँको पूर्वसन्ध्यामा पूर्वसूचनाविना लागू गरिएको समय (टाइमिङ) ले गर्दा साना तथा संस्थागत लगानीकर्तामा मनोवैज्ञानिक त्रास पैदा भएको बजार सम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन्।
बजार फर्किंदै थियो लयमा
दसैँ बिदाअघि नेप्से परिसूचकमा लगातार सात कारोबार दिनसम्म सुधार आएको थियो। कुल ६२ अंकको वृद्धिसँगै परिसूचक २,६३४.१७ विन्दुमा पुगेर अडिएको थियो भने कुल बजार पुँजीकरण ४५ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ कायम भएको थियो। विशेष गरी बैंकिङ, विकास बैंक र निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा आएको हरियालीले लामो समयदेखि सेलाएको बजारमा आशा जगाएको थियो।
तर, यति ठूलो नीतिगत फेरबदल अचानक आउँदा बजारको त्यो गति रोकिने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ। हाल लगानीकर्ताहरू कागजातको झन्झट, निगरानीको दायरा र दैनिक कारोबारमा आउन सक्ने रोकावटलाई लिएर अन्योलमा छन्।
१० लाखको कारोबार आफैँमा अवैध होइन
बजार विश्लेषकहरू भने १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार हुँदैमा त्यसलाई अवैध मान्न नकिने बताउँछन्। विश्लेषकहरूका अनुसार यो व्यवस्थाले सोझै लगानी रोक्दैन, केवल विवरण र अभिलेख राख्ने प्रक्रियालाई मात्र व्यवस्थित गर्न खोजेको हो।
तथापि, बजार अझै नाजुक अवस्थामा रहेका बेला बोर्डका तर्फबाट समयमै सरल भाषामा स्पष्टीकरण नआउँदा बजारमा अनावश्यक हल्ला र डर फैलिन पुगेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र दायित्व
नेपाल हाल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ (खैरो सूची) को जोखिममा रहेकाले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन कडा बनाउनु सरकार र नियामक निकायका लागि अनिवार्य बनेको छ। यो ठूलो राष्ट्रिय दायित्व भएकाले नियमन कसिलो बनाइनु स्वाभाविक मानिन्छ।
तर, कडा नियम ल्याउनु मात्रै पर्याप्त नभई त्यसलाई कसरी पारदर्शी रूपमा कार्यान्वयन गरिन्छ भन्ने मुख्य विषय हो। लाखौँ साना लगानीकर्ताको जीवनभरको कमाइ जोडिएको बजारलाई सीधै 'अवैध धनको अखडा' का रूपमा बुझ्ने वातावरण बन्न नदिन सेबोनले तत्कालै स्पष्ट पार्नुपर्ने माग उठेको छ।
कार्यान्वयनमा स्पष्टता आवश्यक
सेबोनको यो कदम वित्तीय सुशासनका लागि महत्त्वपूर्ण भए पनि यसको सफलता प्रशासनिक झन्झट घटाउने र कार्यान्वयनमा स्पष्टता ल्याउने कुरामा निर्भर रहनेछ।
सोझा र वैध लगानीकर्तालाई शंकास्पद कारोबारको सूचीबाट अलग राख्दै बजारलाई निर्बाध चल्न दिनुपर्छ। बिदापछि बजार पुनः खुल्दा नियामक निकाय सेबोनको पहिलो प्राथमिकता अन्योल चिर्दै लगानीकर्ताको मनोबल बढाउनु नै हुनुपर्छ।
