- ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर बिक्रीअघि १५ दिन पूर्वसूचना दिनुपर्ने व्यवस्थाको नेपाल धितोपत्र बोर्डले पुनरावलोकन सुरु गरेको छ।
- सूचना सार्वजनिक भएपछि सेयर मूल्यमा भारी गिरावट र बिक्री चाप बढेको भन्दै लगानीकर्ताले यो व्यवस्था सुधारको माग गरेका छन्।
- बोर्डले बजारको प्रभाव र सरोकारवालाको सुझाव मूल्यांकन गरी पारदर्शिता र कारोबार सन्तुलन कायम हुने गरी आवश्यक निर्णय लिने बताएको छ।
काठमाडौँ । संस्थापक तथा आधारभूत सेयरधनीले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर बिक्री गर्नुअघि १५ दिन अगावै सार्वजनिक सूचना दिनुपर्ने व्यवस्थाबारे नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले पुनरावलोकन गर्ने भएको छ।
गत भदौ ९ गते जारी गरिएको निर्देशन कार्यान्वयनमा आएपछि केही कम्पनीको सेयर मूल्यमा ठूलो उतारचढाव देखिएको र लगानीकर्ताबाट व्यवस्थाबारे प्रश्न उठेपछि बोर्डले सरोकारवालासँग छलफल अघि बढाएको हो।
सेबोनका सहायक प्रवक्ता तोलाकान्त न्यौपानेले बजारमा देखिएको प्रभाव र लगानीकर्ताको चासोलाई ध्यानमा राखेर व्यवस्थामा आवश्यक सुधारबारे छलफल भइरहेको बताए।
“हामीले यो व्यवस्था ल्याउँदा नै बजारमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने आधारमा आवश्यक परिमार्जन गर्ने समझदारी थियो,” न्यौपानेले भने, “अहिले बजारमा देखिएका चासो र प्रतिक्रियाबारे लगानीकर्तासँग छलफल गर्दैछौँ।”
उनका अनुसार बोर्डले व्यवस्था तत्काल खारेज गर्नेभन्दा यसको कार्यान्वयनलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सुझाव लिइरहेको छ।
सेयर मूल्य घटेपछि प्रश्न उठ्यो
१५ दिने पूर्वसूचना व्यवस्थाको उद्देश्य ठूलो परिमाणमा सेयर बिक्री हुन लागेको जानकारी बजारलाई समयमै दिनु हो। यसले कारोबारमा पारदर्शिता बढाउने अपेक्षा गरिएको थियो।
तर, सूचना सार्वजनिक भएपछि सम्बन्धित कम्पनीको सेयर मूल्यमा बिक्री चाप बढेको भन्दै लगानीकर्ताले प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूको भनाइमा, ठूलो परिमाणमा सेयर बिक्री हुने जानकारी पहिल्यै सार्वजनिक हुँदा सम्भावित खरिदकर्ता पछि हट्न सक्छन्। त्यसको असर मूल्यमा पर्न सक्छ।
इमर्जिङ नेपाल लिमिटेड (ENL) को उदाहरणमा १२ जना आधारभूत सेयरधनीले २९ लाख २४ हजार कित्ता सेयर बिक्री गर्ने सूचना सार्वजनिक भएपछि कम्पनीको सेयर मूल्य करिब ८६० रुपैयाँबाट घटेर ५३९ रुपैयाँसम्म पुगेको थियो।
हाथवे इन्भेस्टमेन्ट नेपाल लिमिटेड (HATHY) को सेयर मूल्य पनि संस्थापक सेयर बिक्रीसम्बन्धी सूचना सार्वजनिक भएपछि करिब ५८० रुपैयाँबाट ४१७ रुपैयाँसम्म झरेको थियो।
तर, यी कम्पनीको सेयर मूल्य घट्नुको कारण १५ दिने पूर्वसूचना मात्रै हो भन्न मिल्दैन। बजारको समग्र अवस्था, कम्पनीको वित्तीय अवस्था, माग–आपूर्ति र लगानीकर्ताको व्यवहारले पनि मूल्यमा असर पार्छ। त्यसैले व्यवस्थाको प्रभावबारे निष्कर्ष निकाल्न कारोबार र मूल्यसम्बन्धी थप तथ्यांक आवश्यक हुन्छ।
लगानीकर्ताले स्पष्टता खोजेका छन्
सेयर लगानीकर्ता सुरज खड्काले सोमबार सेबोनका उच्च अधिकारीसँग यस विषयमा छलफल गरेका थिए। उनले १५ दिने सूचनाका कारण दोस्रो बजारमा परेको प्रभाव र व्यवस्थाको कार्यक्षेत्रबारे स्पष्टता आवश्यक रहेको विषय उठाएका थिए।
खड्काका अनुसार संस्थापक तथा ठूला सेयरधनीको सेयर बिक्रीसम्बन्धी जानकारी अग्रिम रूपमा सार्वजनिक हुँदा बजारमा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर्न सक्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो।
उनले यो व्यवस्था सामान्य दोस्रो बजारका लगानीकर्तामा पनि लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्नेबारे बोर्डको स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने बताए।
“बोर्डका अधिकारीहरू दोस्रो बजारका लगानीकर्ताको विषयमा सकारात्मक देखिनुभएको छ,” खड्काले भने, “यस व्यवस्थाले सिर्जना गरेको अन्योल हटाउन बोर्डबाट स्पष्ट निर्णय आवश्यक छ।”
खड्काका अनुसार छलफलमा सहभागी बोर्डका अधिकारीहरूले १५ दिने सूचना व्यवस्था सामान्य दोस्रो बजारका लगानीकर्तालाई लक्षित गरेर ल्याइएको नभएको बताएका थिए। यसबारे बोर्डको औपचारिक निर्णय भने आउन बाँकी छ।
सेबोनले लगानीकर्ताको चासो सम्बोधन गर्न खोजेको संकेत
पछिल्लो छलफल र पुनरावलोकनको तयारीले सेबोन दोस्रो बजारमा कारोबार गर्ने लगानीकर्ताको चासोलाई समेत ध्यानमा राखेर व्यवस्था सुधार गर्न तयार रहेको देखाएको छ।
तर, नियामकले लगानीकर्ताको हितमा रहेको प्रमाणित गर्न अबको निर्णय महत्वपूर्ण हुनेछ। बजारको समस्या पहिचान गरेर त्यसको आधारमा नियम परिवर्तन गर्ने हो वा तत्कालीन दबाबका आधारमा मात्र निर्णय गर्ने हो भन्ने कुरा आगामी प्रक्रियाबाट स्पष्ट हुनेछ।
पूर्वसूचना व्यवस्थाको उद्देश्य पारदर्शिता कायम गर्नु भए पनि त्यसबाट बजारमा अनावश्यक दबाब नपरोस् भन्ने विषयलाई पनि बोर्डले विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ।
विज्ञ र सरोकारवालाले उठाएका प्रश्न
पूँजीबजार विश्लेषक विष्णुप्रसाद बस्यालले यसअघि १५ दिनको पूर्वसूचनाले बजारमा बिक्री चाप बढाउन सक्ने बताएका थिए। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का कार्यवाहक अध्यक्ष राजेश उपाध्याय र अग्रज लगानीकर्ता अम्बिकाप्रसाद पौडेललगायतले पनि व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
उनीहरूको मुख्य चासो ठूलो परिमाणको सेयर बिक्रीको सूचना बजारलाई दिनुपर्ने विषयभन्दा पनि त्यसका लागि तोकिएको समय र त्यसले मूल्यमा पार्न सक्ने प्रभावसँग सम्बन्धित छ।
यसले सेबोनसामु पारदर्शिता र बजारको नियमित कारोबारबीच सन्तुलन मिलाउने चुनौती थपेको छ।
अब के हुन्छ?
सेबोनले लगानीकर्ता र अन्य सरोकारवालाबाट सुझाव लिएपछि व्यवस्थामा आवश्यक परिमार्जनबारे निर्णय गर्ने जनाएको छ। बोर्ड अध्यक्ष डा. गोपालप्रसाद भट्ट उपत्यकाबाहिर रहेकाले अन्तिम निर्णय अध्यक्ष फर्किएपछि हुने बताइएको छ।
बोर्डले १५ दिनको अवधि यथावत् राख्ने, अवधि घटाउने वा सूचना सार्वजनिक गर्ने प्रक्रियामै परिवर्तन गर्ने विकल्पमा छलफल गर्न सक्छ। कारोबार सम्पन्न भएपछि मात्र विवरण सार्वजनिक गर्ने विकल्पबारे पनि लगानीकर्ताका केही प्रतिनिधिले सुझाव दिएका छन्।
तर, कुनै पनि परिवर्तन गर्नुअघि ठूलो सेयर बिक्रीको सूचना सार्वजनिक गर्दा बजारमा पर्ने प्रभाव र सूचना नदिँदा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम दुवैको मूल्यांकन आवश्यक हुन्छ।
सेबोनले अब गर्ने निर्णयले १५ दिने पूर्वसूचना व्यवस्थाको विवाद मात्र टुंग्याउने छैन, नयाँ नियामकीय व्यवस्था लागू गर्दा त्यसको बजार प्रभाव कसरी मूल्यांकन गरिन्छ भन्ने विषय पनि देखाउनेछ।
