काठमाडौँ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग फेरि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत पुगेको छ । मुलुकको आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षासँग जोडिएका सूचना सङ्कलन र विश्लेषण गर्ने प्रमुख सरकारी निकायलाई प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानीमा राख्ने निर्णयसँगै विभागको भूमिकामाथि फेरि बहस सुरु भएको छ ।
सरकारको तर्क सरल छ—प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतमा हुँदा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी सूचना छिटो र प्रभावकारी रूपमा निर्णय तहमा पुग्नेछ । तर गुप्तचर संयन्त्रको विगत हेर्दा प्रश्न त्यति सरल छैन ।
विभाग कहाँ बस्छ भन्नेभन्दा उसले कस्तो सूचना दिन्छ, कति समयमा दिन्छ र सरकारले त्यसलाई कति प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्छ भन्ने कुरा बढी महत्वपूर्ण हो ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग स्थापनादेखि लामो समय गृह मन्त्रालय मातहत रहँदै आएको थियो । २०७४ को निर्वाचनपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्यायो । २०७५ मा कानुनी व्यवस्था परिवर्तन गर्दै विभागको संरचना र नेतृत्वसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि फेरबदल गरियो ।
तर केही वर्षमै विभाग फेरि गृह मन्त्रालय मातहत फर्कियो । २०८२ असोज ९ गते तत्कालीन अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
अहिले फेरि नेपाल विशेष सेवा ऐन संशोधन गरेर विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको छ ।
यसरी हेर्दा पछिल्ला वर्षमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको ‘ठेगाना’ पटक–पटक फेरिएको छ । तर प्रश्न यो हो—ठेगाना फेरिएजस्तै विभागको काम गर्ने शैली, क्षमता र परिणाम पनि फेरिएका छन् त?
जेनजी आन्दोलनले छोडेको प्रश्न
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वास्तविक परीक्षा संकटका बेला हुन्छ । सामान्य अवस्थामा सूचना संकलन गर्नु एउटा कुरा हो, तर ठूलो राजनीतिक वा सामाजिक संकट आउनुअघि त्यसको संकेत पहिचान गरेर सरकारलाई सचेत गराउनु गुप्तचर संस्थाको असली जिम्मेवारी हो ।
२०८२ भदौको जेनजी आन्दोलनले यही विषयलाई गम्भीर रूपमा सतहमा ल्यायो ।
त्यतिबेला राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतमै थियो । तर आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लिनुअघि सम्भावित अवस्थाको प्रभावकारी पूर्वानुमान र विश्लेषण गर्न नसकेको आरोप विभागमाथि लाग्यो ।
आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको मृत्यु भयो भने ३ हजार ३९६ जना घाइते भए । घटनाले देशको राजनीतिक अवस्थामै ठूलो परिवर्तन ल्यायो ।
यस्तो घटनापछि स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ—प्रधानमन्त्रीकै मातहत रहेको विभागले त्यतिबेला पर्याप्त सूचना किन दिन सकेन?
यदि समस्या प्रधानमन्त्री वा गृह मन्त्रालयको मातहतमा रहने विषय मात्रै हो भने त्यतिबेला विभाग प्रधानमन्त्रीकै मातहत थियो । त्यसैले जेनजी आन्दोलनको अनुभवले समस्या प्रशासनिक संरचनाभन्दा पनि गहिरो हुनसक्ने देखाउँछ ।
सूचना थियो कि थिएन? थियो भने त्यसको विश्लेषण कसरी भयो? जोखिमबारे सरकारलाई कति अगाडि जानकारी दिइयो? प्रहरीले र सशस्त्र प्रहरीले पाएको सूचनासँग त्यसलाई कसरी जोडियो? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—प्राप्त सूचनालाई निर्णयमा कसरी रूपान्तरण गरियो?
यी प्रश्नको जवाफ खोजिनु आवश्यक छ ।
गुप्तचर भनेको ‘खबर जम्मा गर्ने’ संस्था मात्र होइन
सामान्य मानिसको बुझाइमा गुप्तचर संस्था भनेको गोप्य रूपमा सूचना संकलन गर्ने निकाय हो । तर आधुनिक राज्यमा यसको काम त्यसभन्दा धेरै ठूलो हुन्छ ।
सयौँ स्रोतबाट आएका सूचनामध्ये कुन विश्वसनीय हो, कुन अफवाह हो, कुन घटनाले भविष्यमा ठूलो जोखिम निम्त्याउन सक्छ र कुन विषय तत्काल प्रधानमन्त्रीको ध्यानमा पुर्याउनुपर्छ—यस्तो विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता नै आधुनिक इन्टेलिजेन्सको शक्ति हो ।
आज सुरक्षा चुनौती पनि बदलिएको छ । सडकमा हुने प्रदर्शन वा परम्परागत सुरक्षा जोखिमसँगै साइबर आक्रमण, सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिने गलत सूचना, संगठित अपराध, आर्थिक अपराध, सीमा अपराध, विदेशी प्रभाव र राजनीतिक अस्थिरतासम्म गुप्तचर निकायको चासोको विषय बनेका छन् ।
त्यसका लागि पुरानै शैलीको सूचना संकलन मात्र पर्याप्त हुँदैन । प्रविधि, दक्ष जनशक्ति र विश्लेषण गर्ने क्षमता आवश्यक हुन्छ ।
संसारले के गरिरहेको छ?
विश्वका धेरै लोकतान्त्रिक मुलुकमा राष्ट्रिय गुप्तचर निकाय सरकारको उच्च नेतृत्वसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुन्छन् । तर त्यहाँ एउटा महत्वपूर्ण अन्तर छ—गुप्तचर निकायलाई शक्ति दिइन्छ, तर त्यो शक्तिमाथि निगरानी पनि राखिन्छ ।
बेलायतमा MI5, MI6 र GCHQ जस्ता निकाय सरकारसँग नजिक रहेर काम गर्छन् । तर तिनको काममाथि संसद्को Intelligence and Security Committee लगायतका संयन्त्रबाट निगरानी हुन्छ ।
अमेरिकामा विभिन्न गुप्तचर निकायबाट प्राप्त सूचना समन्वय गर्न Office of the Director of National Intelligence (ODNI) को व्यवस्था गरिएको छ । उद्देश्य विभिन्न निकायका सूचनालाई जोडेर राष्ट्रिय नेतृत्वलाई एउटै रणनीतिक चित्र उपलब्ध गराउनु हो ।
क्यानडामा Canadian Security Intelligence Service (CSIS) राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी सूचना सङ्कलन गर्छ । तर यसको काममाथि संसदीय र स्वतन्त्र समीक्षा गर्ने छुट्टाछुट्टै संयन्त्र छन् ।
अष्ट्रेलियामा पनि गुप्तचर निकायमाथि Inspector-General of Intelligence and Security को स्वतन्त्र निगरानी रहन्छ ।
यी अभ्यासको एउटा साझा सन्देश छ—प्रधानमन्त्रीलाई सूचना दिने संस्था बलियो हुनुपर्छ, तर त्यो संस्था कसैको व्यक्तिगत वा राजनीतिक स्वार्थको औजार बन्नु हुँदैन ।
नेपालमा यही सन्तुलन महत्वपूर्ण हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री मातहत, तर समन्वय कसरी?
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत पुगेको छ । तर नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी भने गृह मन्त्रालयअन्तर्गत छन् । नेपाली सेना आफ्नै कमान्ड संरचनामा छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षाका अधिकांश घटनामा यी सबै निकायको सूचना कुनै न कुनै रूपमा जोडिनुपर्छ । त्यसैले प्रशासनिक रूपमा फरक ठाउँमा रहेका सुरक्षा निकायबीच समन्वय कसरी हुन्छ भन्ने विषयलाई हल्का रूपमा लिन मिल्दैन ।
सशस्त्र प्रहरीका पूर्वएआईजी नारायणबाबु थापाले पनि यही चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
“धेरै विषयमा समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । दुई वटा सुरक्षा निकाय गृह मन्त्रालयको मातहत र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा हुँदा समन्वयमा समस्या हुनसक्छ,” उनले भने ।
जिल्लामा शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी निर्णय गर्न बस्ने जिल्ला सुरक्षा समितिमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रतिनिधि सहभागी हुने अभ्यास छ । त्यहाँ प्रहरीले पाएको सूचना, सशस्त्र प्रहरीले पाएको सूचना र अनुसन्धान विभागले संकलन गरेको सूचना एकअर्कासँग जोडिनुपर्ने हुन्छ ।
त्यसैले केन्द्रमा विभाग प्रधानमन्त्री मातहत पुगे पनि स्थानीय तहमा सुरक्षा निकायबीचको समन्वय कमजोर हुन दिनु हुँदैन ।
साधन छैन भने सूचना कसरी आउँछ?
विभागका उच्च अधिकारीहरूका अनुसार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग अझै पर्याप्त साधन–स्रोतको अभावमा काम गरिरहेको छ । सुराकी परिचालनदेखि आधुनिक प्रविधिको प्रयोगसम्म पर्याप्त स्रोत नहुँदा विभागको काम प्रभावित भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
यो विषय गुप्तचर संस्थाका लागि सामान्य कमजोरी होइन ।
कुनै सूचना प्राप्त गर्न मानिस चाहिन्छ । सूचना सुरक्षित रूपमा संकलन गर्न प्रविधि चाहिन्छ । त्यसको विश्लेषण गर्न दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ । सम्भावित जोखिमको निरन्तर निगरानी गर्न स्रोत चाहिन्छ ।
तर यी आधारभूत कुरा कमजोर राखेर केवल प्रशासनिक मातहत परिवर्तन गर्दा अपेक्षित परिणाम आउन कठिन हुन्छ ।
राजनीतिक प्रभावको डर
प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष रिपोर्ट गर्ने गुप्तचर संस्था शक्तिशाली हुन्छ । त्यसको फाइदा पनि छ—महत्वपूर्ण सूचना लामो प्रशासनिक प्रक्रियामा अल्झिँदैन ।
तर जोखिम पनि त्यत्तिकै ठूलो हुन्छ ।
गुप्तचर संस्था राष्ट्रिय हितका लागि हो कि तत्कालीन सरकारको राजनीतिक हितका लागि? यही प्रश्न लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सबैभन्दा संवेदनशील हुन्छ ।
त्यसैले बेलायत, अमेरिका, क्यानडा र अष्ट्रेलियाजस्ता देशमा गुप्तचर निकायलाई सरकारको नेतृत्वसँग नजिक राखिए पनि संसदीय वा स्वतन्त्र निगरानीका संयन्त्र बनाइएको छ ।
नेपालले पनि गुप्तचर निकायलाई थप अधिकार दिने हो भने त्यसको दुरुपयोग रोक्ने स्पष्ट कानुनी र संस्थागत व्यवस्था बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
सुधारको कुरा कहाँ छ?
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत ल्याउने निर्णयसँगै सरकारले गुप्तचरीसम्बन्धी नयाँ कानुन बनाउने तयारी पनि गरिरहेको छ । प्रस्तावित व्यवस्थामा प्रतिगुप्तचरी तथा विदेशीको हितमा काम गर्ने व्यक्तिको निगरानीजस्ता विषय समेटिने बताइएको छ ।
तर नयाँ अधिकार थप्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन ।
विभागलाई आधुनिक बनाउने हो भने यसको जनशक्ति, प्रविधि, बजेट, अनुसन्धान पद्धति र सूचना विश्लेषण क्षमता पनि सँगसँगै सुधार गर्नुपर्छ ।
त्यसका साथै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबीच आवश्यक सूचना आदानप्रदानका लागि स्पष्ट संयन्त्र आवश्यक छ ।
अहिलेको अवस्थामा ‘सबैसँग सूचना छ, तर सबैले आ–आफ्नै ठाउँमा राख्छन्’ भन्ने अवस्था भयो भने ठूलो संकटमा त्यही सूचना उपयोगहीन बन्न सक्छ ।
अब चाहिएको छ ‘अर्ली वार्निङ’ क्षमता
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको सफलता कति जना सुराकी परिचालन गरियो वा कति सूचना संकलन भयो भन्नेबाट मात्र मापन गर्नु हुँदैन ।
सफल गुप्तचर संस्थाले सरकारलाई यस्तो प्रश्नको जवाफ दिन सक्छ—भोलि के हुन सक्छ? त्यसको सम्भावना कति छ? जोखिम कहाँ छ? र त्यसबाट जोगिन अहिले के गर्नुपर्छ?
यही ‘अर्ली वार्निङ’ क्षमता नेपालको गुप्तचर संयन्त्रको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो ।
जेनजी आन्दोलनबाट पनि यही पाठ लिन सकिन्छ । आन्दोलन सुरु भएपछि सूचना खोज्नु र आन्दोलनले ठूलो रूप लिनुअघि त्यसको संकेत पहिचान गर्नु एउटै कुरा होइन ।
संरचना फेरिएपछि अब परिणाम देखिनुपर्छ
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख अहिले टेकेन्द्र कार्की छन् । प्रधानमन्त्रीको मातहत फर्किएपछि विभाग प्रमुखले अब सिधै प्रधानमन्त्रीलाई रिपोर्ट गर्नेछन् ।
यसले निर्णय तहसम्म सूचना पुर्याउने दूरी घटाउन सक्छ । तर सूचना नै कमजोर भयो भने छिटो रिपोर्टिङको अर्थ हुँदैन ।
त्यसैले अब विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत राखिएको निर्णयको मूल्याङ्कन केही महिनामा प्रशासनिक रूपमा कहाँ बस्यो भनेर होइन, उसले सरकारलाई कस्तो सूचना दियो, संकटको कति अगाडि चेतावनी दियो र त्यस सूचनाले कस्तो निर्णय लिन सहयोग गर्यो भन्ने आधारमा हुनुपर्छ ।
नेपालको गुप्तचर संयन्त्रलाई पटक–पटक गृह र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच सार्ने अभ्यासले एउटा कुरा स्पष्ट गरिसकेको छ—समस्या केवल ‘ठेगाना’को होइन ।
अब सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने समय आएको छ : नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको नजिक रहेको गुप्तचर संस्था मात्र चाहिएको हो कि प्रधानमन्त्रीलाई सही समयमा सही कुरा भन्न सक्ने गुप्तचर संस्था?
दोस्रो विकल्प रोज्ने हो भने संरचना परिवर्तनसँगै संस्थागत सुधार पनि अनिवार्य हुनेछ । नत्र केही वर्षपछि फेरि मन्त्रालय फेरिनेछ, नयाँ नियम बन्नेछ, नयाँ नेतृत्व आउनेछ—तर राष्ट्रिय सुरक्षाको मूल प्रश्न भने उही रहनेछ ।
