तीन महिनापछि बदलियो सरकारको सन्देश : निजी क्षेत्रसँग संवादमा फर्किँदा अर्थतन्त्रले के संकेत पायो?

काठमाडौँ। सरकार गठन भएको प्रारम्भिक तीन महिनासम्म निजी क्षेत्रप्रति अपनाइएको कडा निगरानी, धरपकड र दूरीको नीतिबाट अन्ततः वर्तमान सरकार पछाडि हट्न बाध्य भएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मुलुकका प्रमुख उद्योगी, व्यवसायी तथा छाता संगठनका प्रतिनिधिहरूलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आमन्त्रण गरी अर्थतन्त्रका गम्भीर चुनौती, घट्दो लगानी र निजी क्षेत्रले झेलिरहेका नीतिगत तथा प्रशासनिक समस्याहरूबारे प्रत्यक्ष छलफल गरेपछि राजनीतिक र आर्थिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। सरकार गठनका सुरवाती दिनहरूमा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूलाई उद्योगी–व्यवसायीसँग अनावश्यक भेटघाट र छलफल नगर्न कडा निर्देशन दिइएको थियो। सोही क्रममा विभिन्न व्यापारिक घराना र व्यवसायीहरूमाथि सुरु भएका छानबिन, धरपकड र कानुनी कारबाहीका शृङ्खलाले निजी क्षेत्रमा भय र संशयको वातावरण सिर्जना गरेको थियो। फलस्वरूप, राज्य र मुलुकको अर्थतन्त्रको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्रबीच लामो समयसम्म संवादहीनताको स्थिति रह्यो।

सरकारको प्रारम्भिक कडा नीति र भदौमा भएका तोडफोडका घटनापछि सुरक्षाको ग्यारेन्टी नहुँदा निजी क्षेत्र थप सशंकित बनेको थियो। गलत काम गर्नेमाथि कारबाही हुनु स्वाभाविक भए पनि सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई नै शंकाको दृष्टिले हेर्ने सरकारी प्रवृत्तिका कारण नयाँ लगानीका योजनाहरू दराजमै सीमित भए। निजी क्षेत्र र सरकारबीचको यो तिक्तताको प्रत्यक्ष असर अर्थतन्त्रका प्रमुख सूचकहरूमा देखिन थाल्यो। सेयर बजारमा आएको तीव्र गिरावटले खर्बौँ रुपैयाँ बराबरको बजार पूँजीकरण स्वाहा भयो भने लगानीकर्ताको आत्मविश्वास खस्कियो। बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य तरलता पर्याप्त भए पनि निजी क्षेत्रले नयाँ कर्जा लिन रुचि देखाएन। उद्योग विस्तारका योजना रोकिए, नयाँ परियोजनामा लगानी गर्ने व्यवसायीहरू ‘पर्ख र हेर’को रणनीतिमा पुगे, र उत्पादन, आयात, निर्यात तथा रोजगारी सिर्जनामा अपेक्षित सुधार आउन सकेन।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सात प्रतिशतको महत्त्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सार्वजनिक गरिरहँदा निजी क्षेत्र भने सरकारप्रति नै विश्वस्त हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको थियो। पूँजीगत लाभकर, कारोबार शुल्क र कम्पनी विस्तारबाट प्राप्त हुने राज्यको राजस्व संकलनमा ठूलो धक्का लागेपछि अन्ततः सरकार आफ्नो कठोर अडानबाट पछि हट्न बाध्य भएको अर्थविद्हरूको विश्लेषण छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको आर्थिक नीति र त्यसको कार्यान्वयन शैलीका कारण निजी क्षेत्रमा निराशा बढेपछि प्रधानमन्त्री स्वयं अग्रसर भएर सरकारको छवि सुधार गर्ने र लगानी वातावरण बिग्रन नदिने प्रयासमा लागेको देखिन्छ। सरकारभित्रै पनि निजी क्षेत्रसँग सम्बन्ध सुधार नगरी बजेटका लक्ष्य र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न असम्भव रहेको मत बलियो बन्दै गएको थियो।

राजनीतिक र आर्थिक वृत्तमा प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो भेटलाई लिएर मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएका छन्। एकथरी विश्लेषकहरूले ढिलै भए पनि प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रसँग संवाद सुरु गर्नुलाई सकारात्मक कदम मानेका छन्। उनीहरूका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रले नै धानेकाले सरकार र उद्योगीहरूबीचको टकराव लामो समय कायम रहन सक्दैन। तर अर्को पक्षले भने यसलाई "मरेपछि बौलाएको केरा" भन्ने नेपाली उखानसँग तुलना गर्दै सुरुआती नीतिले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनाइसकेकाले अहिलेको भेटघाटले मात्र तत्काल विश्वास फर्काउन नसक्ने तर्क गरेका छन्। लगानी भनेको केवल कर छुट वा सहुलियतले मात्र बढ्ने विषय नभई सरकारप्रतिको विश्वास, नीतिगत स्थिरता, कानुनी निश्चितता र प्रशासनिक सहजतामा निर्भर हुने उनीहरूको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार छलफल उद्योग-व्यवसाय सञ्चालन सहज बनाउने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, उत्पादन वृद्धि गर्ने, रोजगारी विस्तार गर्ने तथा नीतिगत र प्रक्रियागत अवरोध हटाउने विषयमा केन्द्रित थियो। प्रधानमन्त्री शाहले आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्र सरकारको प्रमुख साझेदार रहेको उल्लेख गर्दै उद्योगी-व्यवसायीलाई त्रसित नहुन आग्रह गर्नुभएको छ। उता उद्योगी-व्यवसायीहरूले भने केवल भेटघाट र आश्वासनले मात्र लगानीको वातावरण नबन्ने स्पष्ट पार्दै कर प्रणालीमा सुधार, प्रशासनिक झन्झटको अन्त्य, उद्योग स्थापना प्रक्रियाको सरलीकरण र कानुनी स्थिरताको माग दोहोर्‍याएका छन्। प्रधानमन्त्रीको यो पहलले संवादको ढोका खोले पनि आगामी दिनमा सरकारी प्रतिबद्धताहरू व्यवहारमा कसरी रूपान्तरण हुन्छन् भन्ने विषयले नै अर्थतन्त्रको भावी दिशा र निजी क्षेत्रको विश्वास तय गर्नेछ।